विराटनगरः प्रदेश एकका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुन बनाउने होडबाजी गर्न नहुने बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले कानुनले दुुरगामी असर पार्ने भन्दै कार्यान्वयनको चरणमा राज्यलाई पुग्नसक्ने व्ययभारको विषयमा समेत सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सभामुख भण्डारीले विभिन्न प्रदेशले यति उति कानुन बनायौँ भनेर कार्यक्षमता कानुनको सङ्ख्या उल्लेख गर्नु व्यवहारिक नभएको बताए । उनले प्रदेश एक सांसदले बनाएका केही कानुनको दृष्टान्त पेस गर्दै सङ्घीय सरकारमार्फत जारी कानुन नै अभ्यासमा भइरहेको खण्डमा पुनः सोही प्रकृतिको कानुन बनाएर दराजमा थन्क्याउने काम व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र कानुन बनाउने अधिकार रहेको भन्दै विभिन्न प्रत्यायोजित अधिकार बारे सांसदहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको कानुन बनाउने बारेको अधिकार कतै सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको हातमा त सुम्पिएको छैन भन्दै चलाखीपूर्वक ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य एवंम वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय व्यवस्थाका प्रदेश सांसदको अधिकार र दायित्वको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश एक सरकारले हाल सम्म ४३ कानुन बनाइसकेको छ ।
