इटहरीः मोरङका नदीनालाहरुमा बालुवा गिट्टी लगायतका नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन चलिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास निरर्थक बन्न पुगेको छ ।

अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाउन नसक्दा व्यापक रुपमा नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत दोहन भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलासहित प्राविधिकहरु सम्मिलित अनुगमन टोलीले हिजो केराबारी, लेटाङ र बेलबारीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार बेलबारीका पाँच र केराबारी तथा लेटाङका तीन तीन क्रसर उद्योगको अनुगमनपछि टोलीले अन्य क्षेत्रमा निगरानी बढाउने भएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले नदी आसपासका क्षेत्रमा अनुमतिबिना नै उत्खननको कार्य गरिरहेको समेत फेला पारेको बताउँदै सहायक प्रजिअ खड्काले त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने बताए ।

अनुमतिबिना नै उत्खनन भइरहेको जानकारी जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत प्राप्त भएको बताउँदै उनले अनुमति लिएका उद्योगले पनि निश्चित परिमाणमा मात्र उत्खनन गर्न पाउने बताए । नदीजन्य पदार्थको अवैघ उत्खननबाट वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै स्थानीयले पटक पटक सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि कारबाही गर्ने सवालमा नियमनकारी निकायले साधेको मौनताका कारण उत्खननको प्रवृत्ति हालसम्म यथावत रहेको छ । क्रसर उद्योगीहरुले राजनीतिक दलहरुसँगको पहुँच र प्रभावका आधारमा उत्खनन गरिरहँदा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद उत्खननको कार्य व्यवस्थित हुन नसकेको हो । राजमार्ग र खोला किनारको एक पाँच किलोमिटर र विद्युतीय हाइटेन्सन लाइनको एक किलोमिटर आसपासमा उत्खनन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले कडाइ गर्न नसक्दा व्यवस्था कागजमा सिमीत भएको छ ।

शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गरेर मात्र क्रसर उद्योग खोल्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो व्यवस्थाले अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई अहिलेसम्म छुन भने सकेको छैन । सुन्दरहरैँचा र बेलबारीमा पाँच पाँच, लेटाङ र केराबारीमा तीन तीन, उर्लाबारीमा चार र कानेपोखरीमा एक गरी जिल्लाभर २१ ओटा अनुमतिप्राप्त क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको तथ्याङ्क छ ।