इटहरीः आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सुनसरी जिल्ला अदालतले कसुर प्रमाणित नहुने भन्दै रिहा गरिदिएपछि सो आदेशविरुद्ध पीडित महिलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।

हिजो जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनकुमार कोइरालाको इजलासले अभियुक्त गिरीलाई रिहा गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एक हप्ताअघि मात्र पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्ने फैसला गरेकोमा सो फैसलाको निस्सा नआउँदै जिल्ला अदालतबाट एक पक्षको मात्र बहस सुनेर रिहा गर्ने आदेश दिइएको भन्दै पीडित महिलाले फैसलाविरुद्ध निवेदन दिएकी हुन् । न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले सरकारी वकिलले मुद्दा सार्न दिएको निवेदन बुझ्न अस्वीकार गर्दै सरकारी पक्षको बहस नै नसुनी रिहाइको फैसला गरेका थिए ।

अभियुक्त गिरीलाई दोषी प्रमाणित गर्न प्रमाण अभाव रहेको अदालतको तर्क छ । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गर्न खोजेकी पीडित महिला जबराले भेट दिन अस्वीकार गरेपछि निवेदन दर्ता गराएर श्रीमानसहित फर्किएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग भेट्न उनको कार्यालयसमेत पुगेकी पीडित महिलाले धर्मको आडमा आफूमाथि बलत्कार भएको र सुरुमा प्रभावका कारण सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । न्याय प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै लडाइ लड्न तयार रहेको बताउँदै उनले गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा पनि उजुरी दिने बताइन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै रिहा भएका अभियुक्त गिरीविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दर्ता गराउने सरकारी पक्षले जनाएको छ । यसैबीच,सोही मुद्दाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट गरी फैसलामा प्रक्रिया मिचेर फैसला गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।