विराटनगरः सवारी लाइसेन्स लिन गरिने ट्रयालको जिम्मा निजी ड्राईभिङ सेन्टरलाई दिन गरिएको तयारीको विषयमा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।
यो निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने भन्दै विद्यार्थी नेता वसिम आलमले खारेजीको माग गर्दै गत पुस २८ गते लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ट्रयालको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन के निर्णय भएको हो त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले भने,“सरकारी तवरबाट हुँदै आएको काम निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउँदा त्यसको के असर पर्ने रहेछ भनेर हामीले अध्ययन थालेका छौं । सरकारले गरेको निर्णयको कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं ।”
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरिएको सभापति गन्गाईले बताए । सरकारले थालेको प्रक्रियाको विषयमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । २०७७ मंसिर १५ गते प्रदेश सरकारले ट्रयालको जिम्मा निजी ड्राईभिङ सेन्टरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
_1720278409.jpg)
