काठमाडौंः नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फकुवा हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि फुकुवा हुने सम्भावना बढेर गएको हो । यद्यपि, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु आधिकारिक रुपमा यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । सरकारले ०७५ फागुन अन्तिम साता विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता सो समूह र प्रहरीबीच कतिपय स्थानमा भिडन्तसमेत भएको छ । दुवैतर्फको कारबाहीमा केहीको ज्यानसमेत गएको थियो । समूहविरुद्ध सुरक्षा निकायले ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अपरेसन चलाउँदै आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रतिबन्धपछि सो समूहका दुई हजार बढी नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ । जसमध्ये १७ सय ९१ जना छुटिसकेका छन् भने १३४ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्यापछि विप्लव समूह भौतिक कारबाहीको बाटोमा अघि बढेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो तीन वर्षयता विप्लव सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । उनी पार्टीको सचिवालय बैठकमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् । सचिवालयमा विप्लवसँगै खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्तप्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला छन् । ओली र बास्तोला पक्राउ परेपछि अब दुईजना मात्रै छन् । नेताहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि विप्लवमाथि समेत पार्टीभित्रै वार्ताको दबाब बढेर गएको छ । अर्कोतिर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको र विप्लव समूहबाट आफूहरुलाई नै बढी जोखिम हुनसक्ने भन्दै सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने लबिङ सुरु गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले समेत अनौपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढाएको गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एक कार्यक्रममार्फत विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए ।

गृह स्रोतले भन्यो, “वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, अहिले नै सबै एजेन्डा तय भने भइसकेको छैन ।” विप्लव समूहले पटक–पटक अनौपचारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता टोलीका भनिएका अनिल शर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परिसकेका छन् । विप्लव समूह चन्दा आतंक, विस्फोट र व्यक्ति हत्यासम्मका कार्यमा अगाडि बढीरहेको छ । आन्तरिक सुरक्षामा विप्लव समूह ठूलो चुनौती बनेको सुरक्षा निकायहरुको साझा निष्कर्ष छ । सो समूह सैन्य दस्ता तयार पारेको बताइन्छ । सरकारले वार्ताका लागि हालसम्म आधिकारिक पत्रसमेत विप्लव समूहलाई पठाएको छैन । पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भने भएका छन् । विप्लव समूहले वार्ताका लागि तीन सर्त अघि सारेको छ । जसमा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता छोड्नुपर्ने र लगाइएका विभिन्न मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग छन् । सरकारले यसअघि निःसर्त वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

तर, संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणासँगै सो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन सरकार केही लचक रुपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । यसका लागि प्रतिबन्ध हट्नसक्ने संकेत देखिएको छ । यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लवप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सके प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ठूलो झड्का दिन सकिने सत्तारुढ नेकपाको निष्कर्ष छ । बाह्रखरीबाट