आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतरानिवासी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दाको अनौठो फैसलाको पूणपाठ तयार भएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सिद्धबाबा र अनुयायीबीच सहमतिमै सम्बन्ध राखेकाले बलात्कार हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठमा जाहेरवाली महिलाले नै सिद्धबाबासँग मोहित भएर आफ्नो शरीर समर्पण गरेको उल्लेख छ । बिहीबार तयार भएको पूर्णपाठमा सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘... तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार एवं कारणहरूबाट जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षणबाट निजउपर जबर्जस्ती करणी भएको नदेखिएको, जाहेरवाली शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ भई आफूले गरेको कार्यको असर र परिणाम बुझ्न सक्ने हैसियतमा छिन् भन्ने कुरा प्रतिवादीलाई पठाइएका म्यासेजबाट देखिएको तथा माथि विवेचना गरिएअनुसार निज स्वयंले नै आफूले प्रयोग गरेको मोबाइलबाट लामो समयदेखि विभिन्न समयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई आशक्तिपूर्ण र अनुनयजन्य सन्देशहरू प्रवाह गरी भेटघाटको मौका उपलब्ध गराउन गरेको अनुनयअनुरूप जाहेरवालीलाई भेटेको समयमा जाहेरवाली प्रतिवादीसँग मोहित भई आफ्नो शरीर समर्पण गरी भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी भन्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी स्थापित हुन आएन ।’

सिद्धबाबाले पठाएको म्यासेज पीडितका श्रीमान्ले देखेपछि उनीहरूबीच विवाद भएको र त्यसपछि मात्र उजुरी परेकाले पनि सम्बन्ध सहमतिमा भएको न्यायाधीश कोइरालाको ठहर छ । बयानमा सिद्धबाबाले आफू आगो र स्त्री स्पर्श नगर्ने त्रिदण्डी सिद्धबाबा भएकाले सहमतिमा सम्बन्ध राखेको कुरासमेत अस्वीकार गरेका थिए । तर, उनले पठाएका म्यासेजबाट भने सम्बन्ध राखेको पुष्टि हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘पेस भएको फोन–संवादको अडियोमा भएको आवाज प्रतिवादीकै हो भन्ने देखिएको अवस्थामा जाहेरवालीसँग यौनसम्पर्क नराखेको भए त्यसरी माफी मागी बोल्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसबाट पेस भएको म्यासेन्जर कुराकानी पनि जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच नै भएका रहेछन् भनी सहज ढंगबाट अनुमान गर्न सकिने भई निजहरूबीच वारदात भनिएको राति यौनसम्पर्क भएको तथ्य स्थापित भएको पाइयो,’ फैसलामा छ ।

सिद्धबाबाले ‘मबाट गल्ती भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिंग नै काटी फालिदिन्छु’ भनेर माफी मागेको विषयलाई उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । जाहेरवालको तुलनामा प्रतिवादीको तर्फबाट प्रेषित भएका सन्देशहरू नगन्य हुनु, शारीरिक चोट नदेखिनुलाई पनि सफाइको आधार बनाइएको छ । तर, फैसलामा पीडित पक्षका कतिपय प्रमाणहरूलाई अस्वीकार गरिएको छ ।

एकतर्फी बहस सुनेर हतारमा सफाइ

गिरीलाई थुनामै राख्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको १० दिनमै गत २२ मंसिरमा जिल्ला अदालत, सुनसरीले हतारमा फैसला गरी उनलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले असहमतिसमेत जनाएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पेसी सार्न माग गरेर निवेदन दिएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरिएको थियो । अर्काेतर्फ उच्च अदालतको केही दिनपछि त्यससम्बन्धी पेसी तोकिएकोमा त्यसको टुंगो नलाग्दै कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर फैसला भएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडित महिलाले गत मंसिरमै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेर गुनासो टिपाएकी छिन् । आफूलाई सुरुदेखि नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइको फैसला भएको उनले बताएकी छिन् ।

सुरुदेखिकै चलखेल

काठमाडौं बस्ने पीडित महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्ष ३ कात्तिकमा चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यही दिन बेलुका आफ्नो कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको पीडित महिलाको भनाइ छ । आफूले भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ ।

यो घटनाको अनुसन्धानमै चलखेल भएको थियो । सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेको थिएन । धम्की र प्रलोभन दिँदै उजुरी गर्न दबाब दिएपछि ती महिला पछि काठमाडौंमा आएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकी थिइन् । सिआइबीले जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरी पठाएको थियो । घटना मिडियामा आएपछि गिरी पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि हिरासत बस्न मानेनन् । बिरामीको नाटक गरेर अस्पताल बसेका थिए ।

जिल्ला अदालतले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा पछि उच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसअघि नै भारत भागेका थिए । पछि अदालतमा उपस्थित भएर जेल चलान भएका थिए । सर्वाेच्चले पनि फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गत १२ मंसिरमा मात्र दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश आएको १० दिनमै हतारहतार फैसला गरी गिरीलाई सफाइ दिइएको छ ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न नजिरले भन्छ– पीडितको भनाइ नै यसमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । तर, यो मुद्दामा त्यसबाहेक अन्य प्राविधिक प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि फैसलामा बेस्वास्ता गरिएको छ ।

पीडितसँगको कुराकानीमा गिरीले अभियोग स्वीकार गरी माफी मागेका छन् । घटनाको केही दिनपछि पीडितलाई फोन गरी उनले माफी माग्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नहुने भन्दै कतै उजुरी नगर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टा २५ मिनेट लामो सो अडियोलाई अदालतमा पेस गरिएको छ ।

गिरीले त्यो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ६७.३७ प्रतिशत आवाज म्याच गरेको थियो । स्थानीय भोला बरालको मोबाइलबाट कुराकानी भएको थियो । बरालले आफ्नो मोबाइलबाट गिरीले फोन गरेको भनेर कागज गरिदिएका थिए । अदालतमा पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र, पीडितलाई पटकपटक फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको फोन र म्यासेज, घटनास्थलको मुचुल्का यो मुद्दाका पर्याप्त प्रमाण भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् ।

गिरीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइराला यसअघि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश हुन् । छानबिनमा उनको समेत गल्ती देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ को जेठमा उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही नगरी कोइरालालाई सुनसरीमा सरुवा गरिएको थियो । सो मुद्दामा सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट