‘राजेन्द्र लिङ्देन जि, अबधेरै नबहकिदिनुस्, दुर्घटना हुनसक्छ’

  • बैशाख २४, २०७९
  • ३५६ पटक पढिएको
  • सुबिन बिश्वकर्मा
alt

इटहरीः तीन दशकको इतिहास बोकेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गत एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आए, राजेन्द्र लिङ्देन । अर्थात एक जनजातिको छोरो । पुर्वपञ्चहरुको दलको उपमाले चिने यस दलमा क्षेत्री र ब्राह्मण समूदायकै हालीमुहाली थियो । त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि आफूलाई उत्रार्न सक्नु लिङ्देनको उपलब्धि नै हो ।

लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदैगर्दा देशभरका युवा पंक्ति खुसी देखिन्थे, कम्तिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाक्ने एक युवाको उदय भयो भनेर । तर अलि पृथक ढंगले म खुसी थिएँ, कम्तिमा देशको कुनै एक दललाई जनजातिको छोरोले हाक्ने छ भनेर । यसो भन्दै मलाई जातिवादी भन्ने ‘ट्याग’लगाउनुहोला तर यसको पछाडी पनि कारण छ, त्यो अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौंला ।

अहिलेलाई मेरो बुझाइ यत्ती हो, मैदान बाहिरबाट खेलको प्रतियोगितालाई जति राम्रोसँग व्याख्या ‘कोच’वा विश्लेषकले गर्न सक्छन्, त्यसको पीडा मैदानभित्र खेल खेलीरहेको खेलाडीलाई ज्यादा हुन्छ । त्यहाँको परिस्थिति मैदानभित्र खेल्नेले मात्र बुझ्छ । दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यकको समस्या समाधान गर्छु भनेर जुनसुकै दलले खोक्रो भाषण र एजेन्डा अघि सारेपनी उनीहरूको भूमिका त्यति नै हो, जति खेल मैदान बाहिरबाट विश्लेषण गर्ने विश्लेषकको हो ।

तबसम्म हो, जबसम्म त्यो दलको प्रमुख पदमा विभेद खेप्नुपरेका समूदायका व्यक्ति हुँदैनन् । यसको उदाहरणको निम्ति विश्वभक्त दुलाल (आहुती) हुँदाको नेकपा माओवादी केन्द्र र अहिले आहुती लगायतका नेता नहुँदाको माओवादी केन्द्रलाई हेर्न सकिन्छ । समावेशीकरणको सवालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकै गिरिसकेको सत्य ,दूध सेतो र रगत रातो हुन्छु भनेजस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसैले त विभेद भोगिरहेका ती मैदानभित्रका खेलाडीहरु दलको प्रमुख पदमा आएपछि केहि परिवर्तन हुन्छ भनेर राजेन्द्र लिङ्देनप्रति अपेक्षा गर्नु सायद मेरो भुल भएछ क्यारे !

होईन भने अध्यक्षमा निर्वाचित भएको भुब्रो सेलाउन नपाउँदै उहाँले मेरो विश्वासलाई किन कुल्चिनुभयो ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अघि सारेको चुनावी एजेन्डाहरु हेर्दैगर्दा कुनै माटो सुहाउँदा छन्, कुनै पूरा हुन सक्ने छन् त कुनै पूर्ण हुन नसक्ने पनि होलान्, त्यो अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौंला । तर त्यो एक एजेन्डा जसले मेरो मनलाई कुत्कुत्याइरहन्छ, त्यसको बारेमा आजको लेखमा चर्चा गर्न चाहान्छु ।

सर्वप्रथम त आजको दिनमा लिङ्देन जिुलाई मेरो प्रश्न छ, तपाईंको पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिमा कतिजना दलितहरु छन् ? कतिजना मुस्लिम छन् ? अनि कति महिला छन् ? उहीँ राज्यले व्यवस्था गरेको निश्चित प्रतिशत पुग्छ कि त्योभन्दा पनि कम ?

सत्य यहि हो, मुलुकमा क्षेत्री र ब्राह्मण समूदायको ज्यादा बाहुल्यता छ । त्यसभित्र पनि दुईवटा धारवाला जनसंख्या छ भन्दा फरक नपर्ला । एउटा– आरक्षण लगायतको सुलभताहरू प्रदान गरेर उपेक्षित बर्गलाई माथि जान दिनुहुँदैन् भन्नेवाला । जसको बुझाइ ती समूदाय अघि बढेको खण्डमा हाम्रो एकलौटी जस्तै राज भइरहेको अबस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । सँगै त्यहीनीर अर्को बिचारधाराको पक्षले भन्छ, उपेक्षित समूदायलाई कुनै समय राज्यले नै विभेद गरेको हुँदा अबको परिवर्तन त्यो समूदायलाई सँगै लिएर जादा मात्र सम्भव छ ।

तर बिडम्बना १ त्यही उपल्लो भनिने समूदायभित्रै पनि आरक्षण लगायतको पद्धतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षधरको बाहुल्यता छ । तब राजेन्द्र लिङ्देनहरु मन र मतको ब्यापारको लागि अबुझ बनिदिन्छन् । र, भन्छन् ‘आरक्षण जातको आधारमा होईन, बर्गको आधारमा हुनेछ । ‘राजेन्द्र जि, तपाईं राजनीति नगर्नुस् होईन गर्नुस्, मन र मतको व्यापार पनि गर्नुस्, तर बहुमतको पछाडी हिड्दैगर्दा अल्पमतको हक र अधिकारलाई कुल्चिने छुट तपाईंलाई नहोला कि ?’

हुन त लिङ्देनहरुको दलबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु नै मुर्खता थियो । उहाँको दल राप्रपा जुन परिस्थितिबाट जन्मियो, त्यसपछी समावेशीकरणको निम्ति जति भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसबाट प्रष्ट भइसकेको थियो, राप्रपा उपेक्षित समूदायको निम्ति होईन । देशमा २३ वर्ष शासन गरेको राप्रपाले उपेक्षित समूदायको निम्ति के गर्यो भनेर आज दिउँसै टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अबस्था छ । इतिहास भुलेका छैनौं भने जात व्यवस्थाको प्रारम्भ र यसलाई मलजल गर्ने कार्य राजाहरुकै पालामा भएको हो । यत्तिका समय शासन गरेको राजतन्त्रले सामाजिक सुधारअन्तर्गत यहाँका आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीहरुका के गर्यो ? एउटा कुनै सुधारात्मक कदम चालेको इतिहास छ ?

अन्यथा नलागोस्, राप्रपाले केहि गरेन भन्ने होईन, सबै राजनीति दलले समावेशीकरणको सवालमा सबैखाले भूमिका निर्वाह गरेका छन् रत आज यी समूदायहरु यहाँसम्म आइपुगे । तर २३ वर्षको शासनकालमा जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेको पक्का हो । राजारजौटाले मलजल गरेर हुक्र्याएको भएर होला, राजेन्द्र लिङ्देनहरुलाई अहिलेसम्म त्यसको धङधङी हटेको छैन् । र, सगौरव भनिरहन्छन्, ‘आरक्षण गरिबलाई दिनुपर्छ, दलितलाई होईन ।’उसोभा आरक्षणको कुरा किन समावेशीकरणमा लागू गर्ने त ? के शाह बंश मात्र राजा बन्नुपर्ने परिस्थिति जो राजेन्द्र लिङ्देनले उठाउनुभएको छ, त्यो आरक्षण होईन ? राजाको पहिलो सन्तानमात्र राजा बन्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो आरक्षण होईन ? महिलालाई राजा बन्न दिइँदैन, त्यो विभेद होईन ? आरक्षण चाहिँ खाली जातियतामात्र ढालिदिदा के यो पिछडिएका समूदायप्रतिको अन्याय होईन ?

यो भन्दै गर्दा मैले छुटाउनै हुँदैन, समावेशीकरणको कुरा उठ्दै गर्दा यतिबेला सबैभन्दा ज्यादा यसको आवश्यकता दलित समूदायलाई छ । यो समूदाय तुलनात्मक रूपमा आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक सम्मानजनक व्यबहारबाट थिचिएको छ । यो समूदाय अहिले नै अरुको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अबस्थामा छैन् ।

तब त उनीहरूलाई माथी उचाल्न अझ भनौं, अन्य समूदायको बराबरी हैसियतमा ल्याउन आरक्षण लगायतका पद्धतिहरु अपरिहार्य छ । लिङ्देन जिुले भुल्नुहुँदैन, उनको पुर्खाले गरिदिएको संघर्षका कारण आज उनी त्यस ठाउँमा छन् । उहीँ जातोमा पिल्सिइरहेका राजेन्द्र लिङ्देनहरुले यस् तथ्यलाई बुझ्न नसक्नु आजको समाजको सबैभन्दा दुर्भाग्य हो ।

एक बिद्वानले मलाई सोधें, काठमाडौमा सुन पसल गरेर लाखौं कमाउने दलितले आरक्षण पाउँदैगर्दा कर्णालीको कुनै एक गाउँको विपन्न ब्राह्मणप्रति अन्याय हुँदैन ?

कठै ! ती बिद्वानलाई यतिसम्म थाहा रहेनछ कि कर्णालीका ती ब्राह्मणको निम्ति राज्यले दुर्गम क्षेत्रको आरक्षण व्यवस्था गरेको छ । लिङ्देनहरुलाई मैले भन्ने खास कुरा केहि पनि होईन, सबैकुरा उहाँहरुले बुझेकै हो । तर सोध्न मन छ, जातको आधारमा आरक्षण हुनुहुँदैन भन्ने उहाँहरुले महिलाहरुलाई पनि आरक्षण चाहिदैन भन्ने त होईन ? हामीले आरक्षणको मुद्दा आवश्यक छभनेर खाली दलित समूदायको हितमा मात्र भनेको होईन । महिला, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी-जनजाति सबैलाई अहिले आरक्षणको खाचो छ । हिजो राज्यले नै यी समूदायहरुलाई विभेद गरेको हुनाले आजको दिनमा क्षतिपूर्तिस्वरुप आरक्षण प्रदान गरिरहेको छ, ताकी उनीहरूलाई सम्मानजनक तरिकाबाट अरु समूदायक बराबरीमा ल्याउन सकियोस् । लिङ्देनहरु यत्ति कुरा बुझ्न नसक्ने होर ?

हाम्रा केहि दलित साथीहरूले भनेको सुन्छु, ‘आफ्नो क्षमता हुनेहरु त अगाडि आइहाल्छ नि, किन चाहियो आरक्षण ?’ ती साथीहरूलाई मैले भन्ने गरेको एउटै कुरा, राज्यले नै दलितहरूलाई विभेद गरेको कटुसत्यलाई कसरी भुल्न सकेको ? हिजोका हाम्रा पुर्खाहरुले संघर्ष नगरिदिएको भए आजसम्म पनि ुतिमीुहरू पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र पस्न सक्ने थिएनौ, ती पुर्खाहरुले नलडेको भए आज छात्रवृत्तिसहित यति सहज वातावरणमा बिधालयमा गएर पढन सक्ने थिएनौ, आज दलित डाक्टरहरु हुने थिएनन्, सरकारी अहोदामा कुनै दलितहरूको छाया समेत पाउनेथिएनौ । आजको दिनमा धेरैजसो सुकुम्बासी र भूमिहीन जनसंख्या दलित समूदायकै छ ।

गरिब नै भएपनि एउटा ब्राह्मण दलितको घर पस्न सक्छ तर दलित ? यहाँ कयौं पढेलेखेका युवा दलितहरुले जातकै कारण आफ्नो प्रेमलाई त्याग्नु परेको छ । लिङ्देनले भनेजस्तै दमक बजारमा सुनको पसल राखेर मासिक लाखौं कमाउने दलितलाई एक विपन्न ब्राह्मणले छोरी विवाह गर्न दिदैनन् । अनि दलितहरु अझै पिल्सिइरहेकै छन् नि । चाहे त्यो धनी होस् या गरिब । लिङ्देनहरुले बुझ्नैपर्छ, आरक्षणको खाँचो दुरदराजमा बसेका ती दलितहरू जो दिनैपिच्छे पानी भर्ने क्रममा पधेरोमा विभेद भोग्छन्, पानी छोएकै भरमा कुटिइन्छन्, अन्तरजातीय प्रेम गर्दा मारिइन्छन् उनीहरूलाई उपल्लो जातको बराबरीमा ल्याउने एक प्रणाली आरक्षण नै हो ।

त्यसैले पनि मेरो चिन्ता कहाँनीर हो भने भोलिको दिनमा राजेन्द्र लिङ्देन प्रवृत्तिलाई आरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउँदै सडकमा कुर्लिदै गरेको देख्न नपरोस् । किनकि त्यतीबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, त्यसैले लिङ्देन जि, अबधेरै नबहकिदिनुस्, फर्किनुस्, आफ्नै सतहमा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

गरिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न, एक सय तीस बढीलाई बैंकिङ्ग शिक्षा

इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ख’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको गरिमा विकास बैँक ...

शहरका बालेनले जित्दा हारेका अर्का गाउँका बालेन

इटहरीः मधेश प्रदेशको कुनै ठाउँबाट राजधानी पुगेका बालेन्द्र साह इन्जिनियर हुन् र त्यस्तै इन्जिनियर हु ...

कोसी अस्पतालमा फोहोर गर्नेलाई कारवाही, संरक्षण नगर्न दलहरुलाई आग्रह

विराटनगरः कोशी अस्पतालको सुधारको लागि सरसफाईबाट काम शुरु गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएकोछ । तत्काल गर ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
 
 
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • प्रबन्धक :शुसिला उप्रेती
  • कार्यकारी सम्पादक :प्रकाश बञ्जरा
  • सह सम्पादक :शिशिर भट्टराई
  • प्रमुख संवाददाता :सुबिन बिश्वकर्मा
  • मार्केटिङ प्रमुख :देवराज पुरी
 

Copyright © 2018 / 2022 - Pradeshportal.com All rights reserved