इटहरीः प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा करारका कर्मचारीका लागि मात्र ५२६ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
०७६ ०७७ मा करार सेवामा ३ करोड ८५ लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ मा २४ करोड १४ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति नभएकाले करार सेवाबाट कार्य गराई यसरी खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को तुलनामा यस वर्ष करार सेवामा ५२६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेभा धेरै जनशक्ति करारमा राखी खर्च लेख्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश १ को सरकार मातहतका निकायले विगत ३ वर्षमा ९१ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश सरकार मातहतमा १४ करोड ५२ लाख २६ हजार रुपैयाँ सवारीसाधनको खरिदमा सकिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गरेको भएता पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्ने काय हुने गरेको महालेखापरीक्षकले निष्कर्ष निकालेको छ । सवारीसाधन बढी हुँदा मर्मतसम्भारमा पनि स्वभाविक रुपमै खर्च बढी हुने गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारको मातहतका निकायमा मात्र १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पदाधिकारी इन्धन खर्चमा सकिएको छ । सोभन्दा पहिलेको आर्थिक वर्षमा ८१ लख २८ हजार रुपैयाँ इन्धनमा सकिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढेको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि भएको इन्धन खर्च २०७६ ०७७ मा ३ करोड २५ लाख भएको मा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ११४ प्रतिशत बढी हो । सवारी साधनको मर्मत खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ २०७७ मा ४ कराड ८८ लाख ४६ हजार मर्मतमा खर्च भएकोमा २०७७ ०७८ मा भने सो खर्च बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
_1720278409.jpg)
