इटहरीः गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएपछि ती दरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले कानूनमा लेखेभन्दा बाहिर गएर बैठक भत्ताबापत मात्र झण्डै ४ करोड रुपैयाँ सकाएका छन् । 

देशलाई बढी आर्थिक भार पर्नेगरी लिएको सो बैठक भत्ता बापतको रकम असुलउपर गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।  पदाधिकारी सुविधाअन्तर्गत पर्ने बैठक भत्ता स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा भएअनुसार मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर आर्थिक वर्ष २०७७ २०७८ मा देशभरिका १ सय १५ वटा स्थानीय तहले कानूनमा तोकेभन्दा बढी बैठक भत्ता लिएर ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सकाएका छन् । कानूनमा लेखिएभन्दा बढी लिएको भत्ता असुल गर्न महालेखाले निर्देशन जारी गरेको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कामकारबाही सुरु गरेदेखि मासिक रुपमा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा देशभरिका १९ वटा पालिकाले स्थानीय तहको ऐनमा व्यवस्था नै नभएको चाडवाड खर्च भन्दै ६१ लख ७७ हजार रुपैयाँ सकाएका छन् भने पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सकाएका छन् । उता, यातायात तथा अनुगमन सुविधा भन्दै ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँँ पदाधिकारीले भुक्तानी लिएका छन् । जब कि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पोसाक खर्च र चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था छैन ।