इटहरीः प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यको राजपत्रमा उल्लेख नै नरहेको पारिश्रमिक वृद्धि गरी राज्यकोषबाट १ करोडभन्दा बढी रकम स्वाहा पारेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २० मा अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी सेवासुविधा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन नगरी १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ झ्वाम पारेको पाइएको हो । प्रदेश सरकराको २०७६ भदौ २८ गते भएको निर्णयअनुसार पारिश्रमिक र सुविधाहरु २०७६ भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको भएपनि राजपत्रमा सूचना भने प्रकाशन भएको थिएन ।
यता प्रदेशसभा सचिवालयले साविक दर र सुविधा परिवर्तित अनुसूचीको आधारमा सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा २२ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा ७ करोड ५४ लाख ४६ हजार र पदाधिकारी इन्धन खर्चमा २० लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये राजपत्रमा सूचना ननिकाली १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेक्दै प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो तलबभत्तामा हेरफेर गरेको हो ।
त्यसैगरी, प्रदेश १ को प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेतालाई सुविधा दिने व्यवस्था नभएपनि प्रदेश सरकारको २०७७ मंसिर १५ गतेको निर्णयबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेतालाई १ हलुका सवारीचालकसहित सवारीसाधन र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी लागु गरेको छ ।
ज्ुान निर्णयबाट प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेताले इन्धनबापत वार्षिक २ लाख ६० हजार र पारिश्रमिक ३ लाख १२ हजार लिने गरेका छन् । यस्तै, सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेताले समेत वार्षिक ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यी दुवै खर्च नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यलयले अघिल्लो वर्षदेखि बेरुजु औँल्याउँदै आएको भएपनि सचिवालयले केही सुनुवाइ गरेको छैन ।
_1720278409.jpg)
