इटहरीः विभिन्न क्षेत्र र तहमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्न सरकारले तयार गर्ने विभुषण र अलंकारहरु लिने व्यक्ति नै नआउँदा थन्किएर बसेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि ४ प्रकारका १२ श्रेणीका मानपदवी, ९ प्रकार अलंकार र १३ प्रकारका पदकबाट राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । जसअनुरुप २०७५÷०७६ सालदेखि २०७८÷ ०७९ सम्म आइपुग्दा विभुषणका लागि लाग्ने खर्च दोब्बर भएको छ भने विभुषित हुने व्यक्ति आफ्नो पदवी लिनै नआउँदा त्यस्तो विभुषण खेर जाने गरेको छ । एक व्यक्तिको नाममा तयार गरेको विभुषण अर्को व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने हुँदा त्यो पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालको समेत हुँदैन ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५÷०७६ मा पाँच सय १८ जनालाई विभुषित गर्ने निर्णय भएको थियो भने अर्को आर्थिक वर्षमा ६ सय ३३ जनालाई विभुषित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पाँच सय १८ वटा विभुषण तयार गर्दा पाँच करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १० करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मानपदवी र अलंकार तयार गरिएको छ । विगत तीन वर्षको रेकर्ड हेर्दा १७६ मानपदवी, ३६ अलंकार र ६२ वटा पदकसमेत गरी २७४ विभुषण हालसम्म वितरण भएका छैनन् ।
महंगो खर्चमा तयार भएका विभुषणहरु वितरण नभई मौज्दातमा बस्दा यसको उपयोगिता शुन्य देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणले उपयोगमा ल्याउन मिल्ने विभुषणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभुषण तयार गर्न लाग्ने लागत बढ्दै गएकाले लागतमा कमी ल्याउन र बिभुषित संख्या निश्चित गरेर मात्र खर्च गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको छ ।
_1720278409.jpg)
