इटहरीः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यो विधेयक राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता पठाउनेछ र प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै विधेयक ऐन बन्नेछ । उक्त विधेयकले विदेश महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएलगत्तै उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक गतिविधि गर्ने पाउनेगरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधानलाई संशोधन गरी विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको फरक मतका बीच विधेयक पारित भएको हो ।
_1720278409.jpg)
