काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएर सन्देशसहित फिर्ता आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयकमाथि प्र्रतिनिधिसभामा मतदान स’रु  भएकोे छ ।

प्रम’ख प्रतिपक्ष्ी दल नेकपा एमालेले मतविभाजनको माग गरेपछि  मतदान स’रु भएको हो । प्रतिपक्षी दलले विधेक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नह’ने बताइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमै सहभागी रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी पनि विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ । सो पार्टीकी एक मात्र सांसद द’र्गा पौडेलले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेकी छन् । प्रम’ख प्रतिपक्ष्ी एमालेले पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको छ । अङ्गिकृत नागरिकता जारी गर्दा विदेशी महिला नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएको सात वर्षपछि मात्र जारी गर्नपर्ने म’ख्य माग लिएर विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गरिरहेको छ ।

सरकार भने विधेयकमाथि कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न सरकार लागिपरेको छ । तर, यसअघि हालको प्रतिपक्ष्ी दल नेकपा एमाले आफ” सरकारमा रहँदा भने हालको विधेयकमा रहेकै प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशमा अङ्गिकृत नागरिकता लिन क’नै समयसीमा लगाइएको थिएन । अहिलेको विधेयकमा पनि क’न समयसीमा किटान गरिएको छैन । सरकारमा सहभागी दलहरुका शीर्ष नेताहरुको बैठकले हिजो विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप विधेयक आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले जनमत विभाजित नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाइएको प्रत्येक प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सत्तासँग बहुमत भए पनि यो ‘हेड काउन्ट’ गर्ने विषय नभएको भन्दै जबर्जस्ती गरेर टाउकोको गन्तिका आधारमा गर्ने हो भने यसको दुष्परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए । उनले संसद नियमावलीको दफा १११ को उपदफा १०७ अनुसार सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने अवसर दिनुपर्ने र जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने बताए ।