काठमाडौंः भारत सरकारले ल्याएको चार वर्षका लागि सैनिक भर्ती गर्ने योजना ‘अग्निपथ’ का बारेमा नेपाल सरकार पर्ख र हेरको रणनीतिमा पुगेको छ ।

परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले आसन्न निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले मात्र अग्निपथका बारेमा निर्णय गर्ने बताइन् । बिहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “अग्निपथ विषय होल्डमै छ । नवनिर्वाचित सरकारले मात्र निर्णय गर्ने भन्ने यो सरकारको नीति छ ।” यस विषयमा तत्काल वार्ता र छलफल अगाडि नबढाउने सरकारको धारणा छ । नेपाल सरकारको यस्तो रणनीतिबारे जानकार भारतीय सेनाले भने नेपालले अग्निपथ योजनामा सहभागी हुन रुची नदेखाएमा नेपाललाई छुट्याइएको कोटा अरुलाई नै दिने प्रष्ट पारेको छ ।

यसका साथै भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडेले नेपालले अग्निपथका बारेमा छिट्टै निर्णय नलिए भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती समेत रद्द गरिने बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षका युवाहरुलाई अग्नीवीरका रुपमा सेनामा भर्ती गरी चार वर्षसम्म मात्र काम गर्न दिई अवकाश दिने र अवकाशपछि निवृत्तिभरणसमेत नदिने भएकाले नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक भर्ती गर्न इच्छा देखाएको छैन । अग्निपथ योजनाकै अन्यौलका कारणले सन् १९४७ पछि निरन्तर रुपमा भारतीय सेनामा हुँदै नेपाली युवाहरुको भर्तीसमेत यस वर्ष रोकिएको छ ।