काठमाडौंः स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानून अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ ।
स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाएको २० बर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले भेहिकल फिटनेश टेष्टका आधारमा मात्रै सवारीसाधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाई २० वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।
सार्वजनिक सवारीलाई लगाइएको २० वर्ष आयु तोक्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने, २० वर्ष पुगेका सवारी साधनहरूको कागज पत्रहरु तत्काल नवीकरण गर्नुपर्ने र जफत गरिएका सवारी सवारी साधनहरु तत्काल सवारी धनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको संगठनका अध्यक्ष खड्ग बहादुर गिरीले जानकारी दिए । ,सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा २० वर्षे सवारी विस्थापन नीतिले देशले अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने र अर्बौं रुपैया विदेशिने विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ। उनले भने ।
भेईकल फिटनेष्ट टेष्टको आधारमा मात्र सवारीसाधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाई संचालन गरिनुपर्दछ र सार्वजनिक सवारी साधनलाई लगाइएको अव्यवहारिक २० वर्ष आयु तोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ साथै २० वर्ष पुगेका सवारी साधनहरुको कागज पत्रहरु तत्काल नवीकरण गरि जफत गरिएका सवारी साधनहरु तत्काल सवारी धनीलाई फिर्ता गरि जनताको सम्पत्ति संरक्षण गरिनुपर्दछ।ु सवारीसाधन इन्जिनले चल्छन् आयुले होइन त्यसैले इञ्जीन सही अवस्थामा रहेका सवारी साधन चल्न पाउनुपर्ने बताए ।
उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको भन्दै संगठनले यस विषयमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको र समस्या समाधान नभए संघर्षको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको छ।
बीस वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका छ वटा अञ्चलका आठ हजार नौ वटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको संगठनका अध्यक्ष गिरीको भनाई छ । साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१, कोसीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बागमतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। बाँकी आठ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजार भन्दा बढी भएको बताइएको छ।
आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए । ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रूपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको दाबी छ।
सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो। पछि सो अवधिलाई बढाएर २०७३ फागुनदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
