काठमाडौंः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धन उम्मेदवार राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी बदरको माग गर्दै उनि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।  

निवर्तमान कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा ,रमण श्रेष्ठसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट लिएर गुरुङ सर्वोच्च पुगेको बताइएको छ  । 

गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका  उम्मेदवार गुरुङले बैकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दालाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको  कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । 

उक्त अवधीमा कुनै उजुरी नपरेपनि एक जना नेताले मौखिक रुपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङको चेक अनादर मुद्दाको निहुँमा उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइएको हो ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरि कसुर ठहर भएमा मात्रै स्वत उम्मेदवारी खारेज हुने उल्लेख छ । तर, गुरुङको उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) र निर्देशिका २०७९ को दफा १६ (ज) लाई आधार बनाएर उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरी नभएको अवस्थामा स्वमले नियतवश रुपमा गुरुङको मनोनयन खारेज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कमलरा बस्यालले बताए  । “निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दालाई बैंकको कालोसूचीको निहुँमा खारेज गर्ने कुरा कानुनी रुपमा मिलेको देखिदैन” उनले भने  ।