काठमाडौँः  नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट असुलेको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि वाणिज्य बैङ्कहरूले फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले ११ वाणिज्य बैङ्कलाई त्यसरी असुलेको एक अर्ब ८५ करोड रुपियाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

एकीकृत निर्देशनको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्था मिचेर विभिन्न वाणिज्य बैङ्कले ब्याजमा प्रिमियम थप गरेको पाइएपछि त्यस्ता बैङ्कलाई थपिएको प्रिमियमबापतको रकम फिर्ता गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्म ११ वाणिज्य बैङ्कलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । उनका अनुसार सम्बन्धित बैङ्कले रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । “हामीले निर्देशन दिएका सबै वाणिज्य बैङ्कहरूले रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्,” उनले भने । 

नियमविपरीत ब्याजको प्रिमियम बढाएर लिएको रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएकाले पनि बैङ्कहरूले फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । प्रिमियमबापतको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने बैङ्कहरूको नाम भने राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छैन । 

प्रवक्ता भट्टका अनुसार सबै २६ वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय विवरण आइपुग्दा यस्तो रकम ३ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा धेरै हुने अनुमान छ  । “हामीकहाँ पेस भएका वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्दा यस पटक प्रिमियममा बैङ्कहरूले गलत असुली गरेको पाएका छौँ,” उनले भने । वित्तीय विवरणमा उल्लेखित नाफा रकमबाटै यस्तो रकम कटौती गरिदिएकाले तत्काल फिर्ता गर्नैपर्ने उनले बताए । 

एकीकृत निर्देशिका अनुसार कुनै पनि ऋणीलाई ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त प्रिमियम असुल गर्न पाइँदैन । यद्यपि ब्याजको आधारदर परिवर्तन हुँदा त्यसकै आधारमा त्रैमासिक रूपमा मात्रै ब्याज परिवर्तन गर्न पाइन्छ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको आधारदरमात्र नभएर प्रिमियमदर समेत बढाएर ब्याज असुलेको भेटिएको हो ।

कोरोना महामारीका समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उच्च तरलता भएपछि बैङ्कहरूले आधार दरमा सामान्य मात्रै प्रिमियम थपेर ऋण प्रवाह गरेका थिए । कतिपय बैङ्कले आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिने गरेका थिए । तर गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभाव हुँदै जाँदा बैङ्कहरूले ब्याजको आधार दरका अतिरिक्त प्रिमियम पनि बढाउँदै लगेका थिए । ऋणीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित प्रिमियम दर घटाउन पाइए पनि बढाउन पाइँदैन ।

यो घटनाक्रमले निजी क्षेत्रले बैङ्कमाथि लगाउँदै आएको प्रिमियममा चलखेलको आरोप पनि पुष्टि भएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रिमियममा बदमासी बढेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैङ्कहरूले ऋणीमाथि गर्ने गरेको बदमासी अहिले पुष्टि भएको बताए ।  ‘बैङ्कहरू व्यावसायिकभन्दा पनि नाफाखोरी भएको यसले पुष्टि गरेको छ,” उनले भने, “रकम फिर्ता मात्र होइन भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर कारबाही पनि हुनुपर्छ ।” अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि प्रिमियम उच्चतम रूपमा असुलेर उद्यमी व्यवसायीलाई मर्कामा पर्ने काम भइरहेको उनले बताए । 

राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूको यो बदमासी पहिल्याएपछि विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तको वित्तीय विवरणमा पनि यस्तो बदमासी भए नभएको अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । अन्य श्रेणीका वित्तीय संस्थाको समेत समेटिँदा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम अझै बढ्ने देखिएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।