इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगरभित्र बनेका अवैध संरचनाहरु भत्काउन पहिला कानुन बनाएर मात्र डोजर चलाउने बताएका छन् ।  

नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएको ७ महिना पछि सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नगरप्रमुख पौडेलले पुषमा हुने हिउँदे नगरसभामा आवश्यक कानुन परिमार्जन गरेर नगरभित्रका अवैध संरचनाहरुलाई भत्काउने तथा उठाउने काममा लाग्ने बताए । 

धरान तथा काठमाण्डौका मेयर एक्सनमा उत्रिएको समाचार आएपनि इटहरीका नगरप्रमुख एक्सनमा नआएको भन्दै आफु ट्रोल भइरहेको समाचार आफैँले हेरेको भन्दै प्रमुख पौडेलले कानुन बनाएर मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरिने सुनाए । 

इटहरीका खोला, पैनी, सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भएपनि आफुहरुसँग स्पष्ट कानुन नभएका कारण र आफु कसैसँग आग्रह वा पुर्वाग्रह राखेर काम नगर्ने भएकाले केहि ढिलाई भएको तर आफु त्यहि माटोमा धुलो खेलाउँदै रमाएको हुँदा यहाँको समस्या राम्रोसँग बुझेको नगरप्रमुख पौडेलको भनाई थियो । 

‘म आफ्नो कर्तव्य प्रति विचलित नभईकन सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिवद्धता राख्न चाहान्छु ।’नगरप्रमुख पौडेलले पत्रकारहरुसँग भने । 

इटहरीमा रहेका सञ्चारगृह र कार्यरत कृयाशिल सञ्चारकर्मीहरूसंग भेटघाट र अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको हो । शहरको मुख्य समस्याहरूमा केन्द्रित रहि अब बन्ने भावी योजना र दिर्घकालिन शोच बारे सञ्चारकर्मीहरूसंग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । 

कार्यक्रमहरूमा स्थानीय निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको ६ महिना बितिसक्दा भएका उपलब्धीहरू इटहरी उपमहानगरका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले क्रमश ब्यक्त गरेका थिए । उनले उपमहानगरले फागुनबाट नगरपालिकाको घरनक्सा शाखालाई डिजिटलाइजेसन गर्न लागेको बताउँदै त्यहाको कामलाई ढिलासुस्ती हुन नदिने बताए । उनले इटहरी अस्पतालमा अवको १ महिना पछिबाटै बालरोग बिशेषज्ञ, दन्त सेवा साथै फिजियोथेरापी समेत सञ्चालन गर्न लागेको सुनाए । 

नगरले आफ्नै अटो ग्यारेज निर्माण गर्ने देखि लिएर खाद्य ल्याव तथा प्राविधिक ल्याव समेत निर्माण गरिरहेको उनले सुनाएका थिए । इटहरी मुख्य चौकको शौन्दर्यकरण , ट्राफिक लाइट जडानमा खेलिएको भुमिका , पार्कीङ व्यवस्थापन , उपमहानगर भित्रको कर्मचारी संयन्त्र ब्यवस्थापन , भौतिक संरचना निर्माण जस्ता उपलब्धीहरू नगरप्रमुख पौडेलले ब्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूले इटहरी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारगृह रेडियो , पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूकालागि बिनियोजित बजेट निकै न्युन रहेको उल्लेख गरेका थिए ।