बर्दिबासः सरकारले तोकेको उखुको नयाँ समर्थन मूल्यप्रति किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ समर्थन मूल्यविरुद्ध सङ्गठित भएर अगाडि बढ्ने र दबाबमूलक आन्दोलनका लागि रणनीतिक तयारीमा जुटेको अगुवा कृषकले जानकारी दिएका छन् । 

उखु क्रसिङ गर्नुअघि किसानले समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, आधाजसो उखु क्रसिङ भइसकेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो मूल्यमा २० रुपियाँ थप गरी नयाँ समर्थन मूल्य तोकेपछि किसान आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका हुन् । यो मूल्य कृषकले माग गरेकोभन्दा ८० रुपियाँले घटी हो । 

किसानले भने उखु उत्पादनको लागतलाई समेत हिसाब गरी प्रतिक्विन्टल सात सय रुपियाँ माग गर्दै आएका छन् । नयाँ मूल्यअनुसार अब कृषकले उद्योगीबाट ५४० र सरकारबाट अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल ६१० रुपियाँ पाउनेछन् । यसअघि उद्योगीले ५२० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५९० रुपियाँ तोकेको थियो ।  

उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले २० रुपियाँको वृद्धिले यो सरकार किसानको कि उद्योगपतिको ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । “सरकारको नयाँ समर्थन मूल्यले उखु उत्पादनको लागत पनि उठ्दैन । २० रुपियाँ बढाउने सरकारी निर्णयले किसानको अपमान मात्र गरेको छैन यो आपत्तिजनक पनि छ,” कुशवहाले भने ।

गएको असार महिनामा जिल्ला अनुगमनमा आएका संसदीय टोली र लगत्तै पुगेको कृषि मन्त्रालयको अर्को टोलीसँग पनि उखु उत्पादक कृषक सङ्घबीच सात सय रुपियाँ मूल्य तोक्न औपचारिक छलफल भएको अध्यक्ष कुशवाहले स्मरण गराए ।

मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक उखु खेती हुने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक सङ्घ उखुको उचित मूल्य निर्धारणका लागि दबाब दिन नयाँ रणनीतिको तयारीमा जुटेको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ  ।