वीरगञ्जः  आगामी वर्ष पनि धानखेतीका समयमा पुनः रासायनिक मलको अभाव हुने भएको छ । 

मलखाद खरिदको प्रक्रिया लामो र धेरै समय लाग्ने भएकाले तत्काल मल खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु नगरिए आगामी असार, साउन र भदौमा मलखादको अभाव हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज पर्सामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा एक लाख ३० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ ।

 चालु आवको साउनदेखि माघसम्ममा ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईँले जानकारी दिए । तीस हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आउने क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै आइपुग्ने उनको भनाइ छ ।

 यसबाहेक थप २०–२० हजार युरिया र डिएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० जेठसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए । 

“अहिलेसम्म युरिया र डिएपी गरी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ”, उनले भने, “हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो जेठसम्म मात्रै पुग्ने देखिन्छ ।” थप मलका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु नगरिए धानखेतीको समयमा मलको अभाव हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । 

‘‘धानखेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मलले पुग्ने देखिँदैन, त्यसैले धानखेतीको समयमा चाहिने आवश्यक मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

 मल खरिदको बोलपत्र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमै सुरु नगरिए समयमा मल नआउने र धानखेतीको समयमा मलको हाहाकार हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको कथन छ । जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला–जिल्लामा मल पठाउन थालिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । 

रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मलखाद बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला–जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए । चालु आव २०७९÷८० मा आएको मलमध्ये मधेस प्रदेशको आठवटा जिल्लामा युरिया, डिएपी र पोटास गरी ४२ हजार एक सय २२ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरिएको छ ।

 सो कार्यालयका अनुसार पर्सा जिल्लामा युरिया तीन हजार चार सय ५० मेट्रिक टन, डिएपी दुई हजार ६० मेट्रिक टन र पोटास चार सय मेट्रिक टन र बारामा युरिया तीन हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार सात सय ३२ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ८५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको छ । 

यस्तै धनुषामा युरिया चार हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन, डिएपी दुई हजार तीन सय पाँच मेट्रिक टन र पोटास दुई सय २२ मेट्रिक टन, महोत्तरीमा युरिया दुई हजार तीन सय २३ मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार तीन सय २१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ७४ मेट्रिक टन, सर्लाहीमा युरिया चार हजार एक सय ३६ मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार नौ सय २९ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ३५ मेट्रिक टन तथा रौतहटमा युरिया तीन हजार ४५ मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार चार सय ४१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ६५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले जानकारी दिए । 

सो अवधिमा सिरहामा युरिया एक हजार सात सय ५० मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार सात सय ४४ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ८५ मेट्रिक टन र सप्तरीमा युरिया एक हजार सात सय पाँच मेट्रिक टन, डिएपी एक हजार ४० मेट्रिक टन र पोटास ३४ मेट्रिक टन वितरण गरिएको प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । 

मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए । मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८÷७९ को तुलनामा चालु आव २०७९/८० मा बढी मल आएको जनाएको छ ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डिएपी ४० मेट्रिक टन मलमात्र आएको थियो । उनका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ । ‘‘यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेस प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ”, प्रमुख चम्लागाईँले भने, “यस्तो स्थितिमा कसरी मल पु¥याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन ।” त्यसैले बर्सेनि मलको अभाव हुने सम्भाविक नै हो, उनको कथन छ ।

सो कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्ला, बागमती प्रदेशको १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ । बर्सेनि डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखादको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए । मागअनुसार मलको आपूर्ति नहँुदा बर्सेनि किसान मलका लागि डिलरहरू चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा मल पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।  रासस