काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालकोे आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ । सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरू बताउँछन् ।
यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणी संख्या बढेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरू बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका हुन् ।
दसैंको समयमा पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य साना व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कर्जा सूचना केन्द्रको सूची लम्बिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बडादसैंको बिदा सकिएको पहिलो दिन अर्थात् १० कात्तिक शुक्रबार मात्रै यस्ता व्यक्ति ६३ जना थपिएका थिए । यसैगरी, १२ कात्तिक आइतबार एकैदिन १ सय ९८ जना थपिए । त्यसपछि सोमबार १ सय ६३ र मंगलबार १ सय २५ जना कालोसूचीमा थपिएका थिए ।
निश्चित समयमा काम सकिएला र पैसा आउला भन्ने अनुमानका आधारमा चेक काटिएका व्यवसायीहरू नै कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारबाट समयमै भुक्तानी नहुनु, ऋणको ब्याज बढ्नु र तिर्ने क्षमता घटेकाले धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । समयमा काम नसकिँदा सरकार र जनताको नजरमा पनि कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी समयमै निर्माण सकेर पनि भुक्तानी ढिलो हुँदा बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् ।
मिटरब्याजमा सापटी दिने र ऋणीबाट चेक लिने प्रवृत्ति बढेका कारणले पनि चेक अनादरको घट्नाले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका पनि देखिएको छ । समयमै भुक्तानी भएन भने बैकिङ कसुरमा उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेकाले पनि विभिन्न व्यक्ति बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका कारणले हुँदै आएका पाइएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा पनि पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चेक बाउन्सका कारणले परेका देखिएको छ ।
आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा कालोसूचीमा परिन्छ । यसरी दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने मानिसले चेक काट्नेलाई चेक बाउन्सको कसुरमा कालोसूचीमा राख्न उजुरी गर्नसक्छ । उजुरीका आधारमा सम्बद्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए कारबाही र जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आव २०७६–७७ मा ९ हजार ९ सय जना मात्र कालोसूचीमा रहेकामा त्यो बढेर २०७८ असारसम्ममा १४ हजार २ सय ७५ पुगेको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण छाएको मन्दीले त्यसबेला ह्वात्तै बढेको थियो । यसक्रम २०७९ असारसम्ममा आउँदा अझ बढेर २६ हजार ३ सय ४५ पुगेको थियो । गत आवमा मात्र २०४६ सालदेखिको कुल कालोसूचीलाई नै माथ खुवाउनेगरी कालोसूची संख्या बढेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत २०८० असारसम्म आइपुग्दा यो संख्या ५३ हजार ७ सय २४ पुगेको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरणका कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेकाले कालोसूचीको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको हो ।
अनिश्चितकालीन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात–निर्यातमा असमानता, दीर्घकालीन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानुनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि कारणले व्यवसायीहरू समयमा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयै नतिर्दा र चेक अनादर गर्दा ६७ हजार नेपाली कालोसूचीमा परेका हुन् । यसरी कालोसूचीमा सूचीकृत हुनेमा ६६ हजार ६ सय ८५ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी र खातावाला हुन् भने १ हजार ७२ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी हुन् । लघुवित्त संस्थाका ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गत आवदेखि गरेको थियो । सहकारी संस्थाको पनि यदि सूचीकरण गर्न थालियो भने यो संख्या लाख नाघ्ने बताइएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा २०४६ सालदेखि विभिन्न फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था र व्यक्ति सूचीकृत छन् । उनीहरूले कर्जाको सावाँ तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नगर्दा तथा पटकपटक खातामा पैसा मौज्दात नहुँदा पनि भुक्तानीका लागि चेक काट्दा कालोसूचीमा परेका हुन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थानुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज समयमै भुक्तानी नभए वा कर्जा दुरुपयोग भए ऋणी सूचीकृत हुने व्यवस्था छ ।
चेक अनादर गरे अर्थात् खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटे, हस्ताक्षर नमिलेलगायतमा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा सूचीकृत हुने प्रावधान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको कर्जाको भाखा नाघिसक्दासम्म सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम पठाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको कर्जा नतिर्ने ऋणीले अर्कोे बैंकबाट कर्जा लिन नपाओस् भनेर यसरी ऋणमा बन्देज लगाउने गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ सालदेखि चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा ३४ वर्षदेखि विभिन्न फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था र व्यक्ति सूचीकृत छन् । यस्तो सूचीको संख्या भने राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्समा कालोसूचीको व्यवस्था गरेपछि ह्वात्तै बढेको हो ।
कालोसूचीमा २१ फागुन २०४६ देखि सूचीकृत भएको नामावली केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २÷०७८ को बुँदा नं. ४० मा कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लीलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।
पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरी कर्जा खराब वर्गमा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
कर्जा शंकास्पद वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लीलामीको सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि पनि धितो लीलाम बिक्री नभएमा वा ऋण चुक्ता नभएमा संस्थाको नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।
कर्जाको सावाँ वा सावाँको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपभोग गरिरहेको विभिन्न कर्जामध्ये कुनै एउटा कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा), कर्जा जुनसुकै वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दुरुपयोग भएको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भई ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालत वा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेमा, क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९० दिन नाघेमा त्यस्ता कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत प्रोभिजन गरी खराब वर्गमा वर्गीकरण गरेर बुक गरी ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
कर्जा अपलेखन गर्दा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा, कुनै व्यक्ति वा संस्था नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, डेबिड कार्ड÷क्रेडिट कार्ड आदि प्रयोग गरेर ठगी गरी कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा, खातामा अपर्याप्त मौज्दात रहेको जानीजानी वा गलत हस्ताक्षर गरी चेक दिएको अवस्थामा चेक तीनपटक बाउन्स भई सातदिने पत्रमार्फत सूचना दिँदा पनि रकम जम्मा नगरेमा चेक लेख्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लीलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनरमूल्यांकन गर्दा दुई तिहाइभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान–प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा–सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दैन ।
यदि, गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयानुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, सम्पूर्ण कर्जाहरूको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछैन ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
_1720278409.jpg)
