इटहरीः  इटहरीमा सिटी सफारीचालकहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । विभिन्न बहानामा यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रँदै आएका सिटी सफारीचालकहरू आइतबार पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । इटहरी उपमहानगरपालिका गेटअगाडि बाक्लो मात्रामा भेला भएका चालकहरूले मजदुरमाथि नगरप्रहरीबाट ज्यादती भएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

खासगरी इटहरी नगरप्रहरीले ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सफारीचालकहरूको कागजपत्र जाँच गर्ने र लाइसेन्स माग्ने गरेको, लाइसेन्स नहुनेलाई दैनिक ५ सय रुपैयाँ ‘फाइन’ काटेको र दैनिकजसो समस्या उत्पन्न गराएको आरोप लगाउँदै इटहरीभरमा रहेका सयौंको संख्यामा सफारीचालकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका बताइएको छ ।

सफारीचालक देवराज तिम्सिनाले लाइसेन्सका लागि आफूहरूले समय माग गरेको भए पनि दैनिक जरिमान तिराएर मजदुर मार्ने काम भएको बताए । ‘लाइसेन्स भनेको आजको भोलि बन्ने चिज होइन, हामीले यातायात कार्यालयसँग बारम्बार लाइसेन्सको प्रक्रिया’ बुझिरहेका छौं,’ तिम्सिनाले भने, ‘ट्रायलको अवस्था पनि उस्तै गाह्रो छ, हामीलाई लाइसेन्सका लागि कम्तीमा ६ महिनाको समय चाहिन्छ ।’ उनले लाइसेन्स बनाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको बताए ।

दिनमा १०–२० रुपैयाँ गरेर कमाएको पैसा ट्राफिक प्रहरीलाई तिर्दै नपुग्ने उनको भनाइ छ । नियमनमा आउने भए पनि दैनिक मजदुरमारा नीति लागू गरेकाले उपमहानगर परिसरमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।

इटहरी–८ की सविना विकले नगरप्रहरीले कागजात चेक गर्ने, फाइन काट्नेजस्ता काम गरेको बताइन् । सफारी सञ्चालन भएको १३ वर्ष भएको र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि इटहरी उपमहानगरले जथाभावी रूपमा गरिखाने मजदुरमाथि यातना दिएको उनको दुखेसो छ ।

‘जहाँ पायो त्यहीँ फाइन काट्ने गरिएको छ, नियम, कानुनविपरीत नै इटहरी नगरप्रहरीले हस्तक्षेप गरेको गरै छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पक्षमा केही काम हुन्छ भनेर जिताएको, उल्टै हामीमाथि शासन भयो ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले मजदुरवर्गका समस्याको सम्बोधन नगरेको र उल्टै उत्पीडित वर्गमाथि शासन गरेको सफारीचालकहरूको गुनासो छ । सफारीका कारण अहिले इटहरीमा पार्किङ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । इटहरीको सडक व्यवस्थापनमा चुनौती बनेका सफारी इटहरी उपमहानगरपालिकामा दर्ता नहुँदा समस्यासमेत हुने गरेको छ । त्यसो त इटहरी उपमहानगरले यसअघि ‘टाइम कार्ड’समेत लागू ग¥यो । खासगरी मोरङको सुन्दरहरैंचा, सुनसरीको दुहबी, रामधुनीलगायतमा सञ्चालन अनुमति पाएका सफारी पनि इटहरी आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।

नियमानुसार जुन पालिकामा दर्ता भएका हुन् र जुन रुटमा सञ्चालन अनुमति पाएका हुन्, त्यही स्थानमा सफारी सञ्चालन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छिमेकी पालिकामा दर्ता भएका सिटी सफारी पनि इटहरी नगरभित्रै सञ्चालन हुँदा समस्या भइरहेको एकथरी चालकहरू बताउँछन् ।

अखिल नेपाल विद्युतीय रिक्सा श्रमिक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार तामाङले सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यमा उपमहानगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया र टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरेको भए पनि पार्किङ व्यवस्थापनमा भने कठिनाइ भएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले लाइसेन्सको प्रक्रियासमेत झन्झटिलो भएकाले झनै समस्या थपिइरहेको छ ।’

कोशी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा छोटो दूरीमा यात्रु बोक्ने र मालसामान ओसार्ने सजिला सवारीका साधन हुन्, सिटी सफारी । ब्याट्री जडान भएका सफारी वातावरणमैत्रीसमेत भएका कारण सफारीमा सबैको आकर्षण छ । सफारीले स्थानीय स्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने सफारी प्रदेशको मुख्य चोक इटहरीमा ७० सालको सेरोफेरोबाट सञ्चालनमा आएका हुन् ।

बिनामापदण्ड र अध्ययनबिना भित्रिएका सफारीका कारण सडक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि २०७३ असोजमा ट्राफिक प्रहरीले मुख्य सडकमा सफारी सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय ग(यो । निर्णय कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरीले काम थालेपछि इटहरीमा सफारीचालकहरू आन्दोलित बने ।

‘रगत दिन्छौं, सडक छाड्दैनौं’ भन्दै सफारी चालकहरूले आन्दोलन गरेपछि ट्राफिक प्रहरी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । सडकमा क्षमताभन्दा बढी सफारी सञ्चालनमा आएपछि सफारी व्यवस्थापनका लागि इटहरी उपमहानगरले पटकपटक प्रयास थाल्यो ।

अनौपचारिक तथ्यांकनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ हजार हाराहारीमा सफारी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले गत २ पुसबाट टाइम कार्डको व्यवस्था सुरु गरेको थियो । अहिले भने नगरप्रहरीले नै कागजात जाँच गर्न थालेको र दैनिक ५ सयसम्म फाइन शुल्क तिराउन थालेपछि भने आन्दोलनका उत्रन बाध्य भएको मजदुरहरू बताउँछन् ।

यता, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरोज पौडेलले नगरप्रहरीले कागजात जाँच गर्न नपाउने तर दर्ताका हिसाबमा स्थानीय यातायात ऐनअनुसार नगर क्षेत्रभित्रै चल्ने सवारीसाधनलाई भने जाँच गर्न पाउने बताए । उनका अनुसार उपमहानगरले नै रुटको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले दर्ताको कागजात जाँच गरिएको बताए ।

‘हामीले र नगरले समन्वय गरेर ब्लुबुक फेल भएकाको नवीकरण र लाइसेन्स नभएकाको लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रियामा मोटिभेट गरेका छौं,’ एसपी पौडेलले भने, ‘कागजात नभएकाहरूलाई हामीले नगरपालिकाकै होल्डिङ सेन्टरमा पठाएका पनि छौं ।’

उनले होल्डिङ सेन्टरमार्फत लाइसेन्स निकाल्न तथा ब्लुबुक नवीकरण गर्न सुझाएको बताए । ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि अटेरी गरेका कारण रोडमा कुद्ने सवारी होइन भनिएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौं,’ एसपी पौडेलले भने ।

लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रिया अटो रिक्साको जस्तै रहेका कारण यातायात कायार्लयमार्फत लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने र नवीकरण गर्न बाँकी रहेकाले पनि नवीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।