नेपाली जनताले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ सालमा आन्दोलन गरे । त्यस्तै, ०४६ र ०६२–०६३ सालमा पनि आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा होमिएका हजारौं शहिद भए । लाखौं घाइते भए । तर, जनताको आन्दोलनको बलका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने तथा अनियमितताका घटना हवात्तै बढे । मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा लगेर टाट पल्टाउने र जनताको काम छिटोछरितो नगरी दुःख, हैरानी दिने सरकारी कर्मचारी नै हो । अब जनताले फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

तर, राजनीतिक परिवर्तनका लागि होइन, यी भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरुको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । र, गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरुलाई अब कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । 

सरकारी कर्मचारीहरुले न त घुस खान छोडेका छन् न त जनताको काम नै छिटोछरितो गरिदिन्छन् । उनीहरु जनतासँग मिठो बोलीवचन समेत गर्दैनन् । वडादेखि सिंहदरबारसम्म सरकारी कर्मचारीहरु ११ बजेसम्म कार्यालयमा देखिदैंनन् । 

फेरि यस्ता दलाल, भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुका लागि सरकारले जनताले तिरेको करबाट तीन लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी उपलब्ध गराएको छ । गाडीसँगै ड्राइभर र पेट्रोल पनि त दिनु परिहाल्यो । कार्यालयमा भएको सामान चोरेर घर लैजान्छन् । अनि नयाँ सामान खरिद गर्दा कमिशन खान्छन् । 

यता, गाडीमा पेट्रोल २० लिटर लागेकोमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । आफन्त, घरपरिवारलाई त्यँही गाडी चलाउन सिकाउँछन् । अनि ठोक्किएर पनि फेरि जनताकै करबाट बनाउँछन् । तर, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरिन्छ । सरकारी गाडी सार्वजनिक बिदाको दिन चलाउन पाइदैंन । 

यहाँ पनि कर्मचारीहरु सरकारी गाडी नै लिएर घरपरिवार गुमाउन जान्छन् । तरकारी बजारदेखि बालबच्चालाई विद्यालय पुप्याउन समेत कर्मचारीहरु सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्छन् । जुन गैरकानूनी समेत हो । अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘देश यो हालतमा पुप्याउने कर्मचारी नै हुन् । यीनीहरु राष्ट्रको सेवक होइनन् । दलाली, भ्रष्टाचारी र घुसिया हुन् ।’

जनताले तिरेको कर ७५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सन र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा सकिन्छ । बाँकी २५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा ठिक्क हुन्छ । अझ कहिले पनि त्यसले पनि पुग्दैंन । 

नेपाल विदेशी ऋणमा डुबिसकेको छ । मुलुक नै धितो राखेर २७ खर्ब ऋण लिइएको छ । यो ऋणको साँबाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । अब सरकारले कसरी यो ऋण तिर्छ ? कसरी देश विकास गर्छ ? कसरी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँछ ? र, ज्येष्ठ नागरिकलाई कहाँबाट भत्ता खुवाउँछ ? 

जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्दैंन । अब आम सर्वसाधारणले कर्मचारीको विरोध गर्नेपर्छ । मुलुकलाई यो अवस्थामा पुप्याउने कर्मचारीहरुलाई हटाउन जनताले सडक आन्दोलन चर्काउनै पर्छ । कर्मचारीहरु जागिर खाएको वर्ष दिनमै राजधानी वा जिल्लाको सदरमुकाममा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । 

आफ्नो छोराछोरी महंगो निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । र, घरमा पनि मिठो–मिठो खानेकुरा खान्छन् । जनता आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा समेत पढाउन सकिरहेका छैनन् । पेटभरी खुवाउन सक्दैंनन् । नयाँ कपडा कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरुलाई थाहा समेत छैन । हिजो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनता शहिद भए । 

अहिले जनताले नै कर तिर्नुपरिरहेको छ । तर, त्यो करमा मोजमस्ती चाँहि कर्मचारीहरु गर्ने । अब सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल रहदैंन । कर्मचारीहरुले देश बेचेर खानेछन् । 

सरकार कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन विदेशीसँग ऋण लिएको लिएै छ । अनि कर्मचारीहरु तलबभत्ता र सेवासुविधा चाँहि लिन्छन् । तर, जनताको काम भने गर्दैनन् । न त घुस खान नै छोड्छन् । त्यसकारण अब सरकारले यस्ता भ्रष्ट, घुसिया कर्मचारीहरुलाई पालिरहनु पर्दैन । 

यीनीहरुलाई तत्काल सेवाबाट हटाउनुपर्छ । कि त तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रुपमा तलब दिइदैंन । त्यहाँ कर्मचारीलाई न त भत्ता दिइन्छ न कुनै प्रकारको सेवासुविधा । घण्टाको हिसाबमा तलब उउलब्ध गराइन्छ । 

तापनि, त्यहाँ कर्मचारीहरु इमान्दारिताका साथ आफ्नो काम गर्छन् । आफुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आफ्नो देश र देशका जनताको हितका लागि काम गर्छन् । तर, हाम्रो देशमा यसको ठिक विपरीत छ । 

सरकारले कर्मचारीहरुलाई भरपूर सेवासुविधा र तलबभत्ता उपलब्ध गराएको छ । विडम्बना कर्मचारीहरु न जनताको काम गर्छन् न त घुस खान वा भ्रष्टाचार गर्न नै छोड्छन् । वर्षे पिच्छे सरकारले कर्मचारीको तलब समेत बढाउँछ । यद्यपि, कर्मचारीहरुबाट जनताको काम भने कहिल्यै छिटोछरितो हुन्न । 

त्यसकारण अब नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई मासिक रुपमा तलब दिनुहुन्न । घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सँगै पेन्सन दिनुपर्छ । र, कुनै पनि प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुहुदैंन । कर्मचारीहरु देश र जनताको लागि विषालु सर्प बनेका छन् । 

राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, घुस खाने, जनताको काम छिटो छरितो नगर्ने र कहिल्यै राम्रो बोलीवचन नगर्ने दलाली, घुसिया र भ्रष्टाचारी नै सरकारी कर्मचारी हुन् । अनि यस्ताबाट देश बन्छ भनेर आशा गर्नु लज्जास्पद छ । अब पनि सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवा सुविधा कटौती नगरे भोलि नेपाल नै विश्वसामु नरहने अवस्थामा पुग्नेछ । 

किनकि कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन जनताले तिरेको कर अपुग छ । यता, विदेशी ऋणले मुलुक च्यापिसकेको छ । सरकारसँग विदेशी ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन । अनि, अझै पनि सरकारले कर्मचारीलाई विदेशीसँग ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउँछ भनेर सोचेमा भोलि नेपाल नै विदेशीको कब्जामा रहनेछ । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशीले अनुदान वा ऋण नदिए सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकिने खुलेर बताएका थिए । यो वर्षको दशैंमा पनि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेस्की बाँडेको पनि सबैलाई थाहा छ । 

सरकारी कर्मचारीहरुमध्ये कतिपय कार्यालयको छतमा घाम तापेर बसिरहेको भेटिन्छन् । कोही कोठाभित्र हिटर तापेर बसिरहेका हुन्छन् । कोही कार्यालयकै फोनमा आफन्तसँग कुरा गर्न व्यस्त हुन्छन् । राजधानीको जडीबुटीस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कार्यालयको छत वा चौरमा घाम तापेर बसिरहेको देखिन्छन् । सायद, उनीहरुले दिनभरमा एक घण्टा पनि काम गर्दैनन् । तर, तलब पनि महिना महिनामा लिन्छन् । हरेक सरकारी कार्यालयमा यही अवस्था छ । 

कर्मचारहरु काम गर्नु नपरोस् भनेर विभिन्न बहाना बनाउँछन् । के–कसरी घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने ? भनेर सोच्नमा उनीहरु मग्न हुन्छन् । कोही त कार्यालयमा भएको सामान कसरी चोर्ने ? भनेर समेत सोचिरहेका हुन्छन् । जनता भन्छन्, ‘कर्मचारीहरु लोभी छन् । र, काम गर्न अल्छी गर्छन् ।’

राजनीतिक आड वा भन्सुन गरेर उनीहरुले जागिर खाएको सर्वसाधारणको आरोप छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब मासिक २९ हजारदेखि लाखसम्म छ । सेवासुविधा त छुट्टै छ । यता, फेरि घुस खाने वा भ्रष्टाचार नै कुरा पनि भिन्दै छ । 

सरकारले यीनीहरुलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई ल्याएमा हाल कर्मचारीलाई दिएकोभन्दा आधा तलब र बिना सेवासुविधामा उनीहरुले काम गर्ने छन् । हाल सरकारी कर्मचारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ । किनकि यी कर्मचारीबाट न त जनताले छिटोछरितो रुपमा सेवा पाउँछन् न त देश विकास नै हुन्छ । 

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्था परिवर्चन भयो । तर, कर्मचारीहरुले न त घुस खान छोडे न त जनताको काम नै छिटोछरितो गर्न सिके । उल्टै मुलुकलाई आर्थिक भार थप्दै आज यो अवस्थामा पुप्याए । यस्ता भ्रष्टाचार, दलाली कर्मचारीबाट पनि के देश विकास हुन्छ ? कसरी जनताले सेवासुविधा पाउँछन् ? अब सरकारले यीनीहरुलाई हटाउनैपर्छ । नत्र आम सर्वसाधारणमा सडकमा उत्र्रिनेछन् ।