इटहरीः केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ । सत्ता समीकरणको परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय सरकार फेरिएपछि कार्कीलाई एमाले र माओवादीले दिएको समर्थन फेरिएपछि हाल मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा भएसँगै कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पूरा नभएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मत लिने भन्दै अडान राखेपछि कोशीको अन्योल अझै पनि कायम छ ।
कोशी प्रदेश सरकार धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेकाले यस सरकारको विकल्प छैन भनिरहेका बेला एमाले र माओवादीले संसद्मा सरकारको विकल्प बाँकी रहेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन् । संसद्को आयु बाँकी रहेको र विकल्प बाँकी रहेकाले संसद् विघटन हुन नसक्ने भन्दै दुई दलले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने बताइरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्प भनेको संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिएर संसद् विघटनको दिशामा जाने मात्र बाँकी रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा अन्तिम विकल्पका रूपमा उनी मुख्यमन्त्री भएकाले अब कोशी प्रदेश सरकारमा उनी अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको विकल्प नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म संसद्मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । २ वर्षपछि भने दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । कोशीको हकमा धारा १६८ को उपधारा २ मा फर्कन नमिल्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ ।
संविधानमा धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको संघीय सरकार विघटनका क्रममा पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने नजिर कोशी प्रदेश सरकारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने ज्ञवाली बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ८ जेठ २०७८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको केही समयमै सदर भयो ।
संसद् विघटन भएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । २८ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाले गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन आदेश जारी भएको थियो । यही नजिर देखाउँदै अहिले कोशी प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीले सरकार गठनको बाटो खुला भएको बताइरहेका छन् । तर, संविधानविद्हरू भने संघीय सरकारको विषय कोशी प्रदेशमा जोड्न नमिल्ने बताउँछन् ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४० सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यस्तै, कांग्रेससँग २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ सांसद छन् ।
कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल, कहिले के भयो ?
१४ असार २०८० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाऊँ भनी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २२ असार र १६ साउनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, थापाले दुवैपटक पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि उनी बर्खास्त भए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलका आधारमा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनले पनि राजीनामा दिए ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले २७ असोज २०८० मा कांग्रेसका केदार कार्कीलाई धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संविधानको प्रावधानअनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री भएकाले अब उनले राजीनामा दिए कोशी प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्ने सम्भावना छ । तर, सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएमा अदालतले के गर्छ भन्ने विषय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
