इटहरीः टीकादत्त राईको पालामा निर्माण शुरु भएको इटहरीको मेयर र उपमेयर बस्ने भवन कानुनविपरीत बनेको पाइएको छ । जसका कारण भवन बनेको २ वर्ष हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

३३ लाख निर्माण लागत देखिएको उक्त भवन कानुन विपरीत गलत प्रक्रिया बाट तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतले बनाउन लगाएको पाइएपछि इटहरीका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव छवि रिजालले भुक्तानी नदिई सरुवा लिएका थिए । रिजालले भवन निर्माण कानुनविपरीत भएको भन्दै भुक्तानी नदिई सरुवा लिएर गरिबी निवारण कोषमा प्रमुख कार्यकारीको रूपमा काम गर्न थाले ।

यता, भर्खरै आएका नेपाल सरकारका उपसचिव केशव विमली पनि यो विवादलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमली आएको एक महिना हुन लाग्दा अहिले मेयर भवनको विषय उपमहानगरपालिकामा पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

पूर्व प्रशासकीय अधिकृत रिजालले सरुवा लिनुमा अन्य कारणका साथै मूल कारण भने प्रक्रिया विपरीत भुक्तानी दिन आएको प्रेसरका कारण सरुवा लिएको नगरपालिकाको कर्मचारी स्रोतले बतायो । ‘सामान्य विवादका कारण बढुवामै असर पुग्छ । झन् सहसचिव मान्छे एक स्टेप माथि जाँदा मन्त्रालयको सचिव हुन्छन् त्यसैले सामान्य विवादमा पर्न रुचाउँदैनन् । तर अहिले कर्मचारीको प्रमुख भएर आएका विमली उपसचिव मात्र हुन् । उनलाई पनि भुक्तानीको विषयमा झन् धेरै दबाब आउन सक्ने उपमहानगर स्रोतको छ ।

विमलीलाई भुक्तानी गर्न दबाब यो कारण पनि आउन सक्छ कि कार्यपालिकाको बहुमतको निर्णयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईको पालामा एउटै योजनालाई कानुन विपरीत टुक्र्याएर बनाएको इटहरीको मेयर भवनको लागत रकम कार्यपालिकाले भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ असोज १८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले मेयर भवन निर्माण गरेका ८ वटा फर्महरूलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरे पनि उपमेयर लक्ष्मी गौतमले फरक मत जनाएकी थिइन् ।

फरक मतसहित भुक्तानी दिने निर्णय भएको समाचार बाहिर आएपछि तत्काल भुक्तानी नहुने भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भुक्तानी रोकेका थिए । पूर्वी बजार पत्रिकामा ‘एउटै भवन निर्माण गर्न ८ जनालाई जिम्मा’ शीर्षकमा समाचार आएपछि खरिद नियमावली विपरीत भुक्तानी गर्न खोजिएको विषय बाहिर आएको थियो ।

सोही भुक्तानी रोकेको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिसँग टकराब हुने देखेपछि तिहार बिदा पारेर हिँडेका रिजाल एकै चोटि बिदाइ हुन मात्र इटहरी आएका थिए । कार्यपालिकाले खरिद नियमावली २०६३ मिचेर भएको उक्त कार्यलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि अहिले सो निर्णय कानुनसम्मत भएको वा नभएको भन्ने विषयमा बहस समेत शुरु भएको छ ।

अदालतले आदेश ल्याए मात्र भुक्तानी दिन सकिने कानुनको व्याख्या गर्ने ठाउँ अदालत भएकाले अदालतको आदेशबिना रकम भुक्तानी गर्ने मनस्थितिमा उपमहानगरका कर्मचारीे नभएको देखिएको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको वाइड बडी विमानको उदाहरण दिँदै लेखाका अधिकार प्राप्त कर्मचारी भुक्तानी नदिने पक्षमा रहेको उपमहानगर स्रोतले बताएको छ । उपमहानगर स्रोत भन्छ, ‘निर्माण प्रकिया नै कानुन सम्मत देखिएको छैन ।

अगाडिको हाकिम सा’बले पनि भुक्तानी दिनुभएको थिएन त्यसैले नयाँ हाकिम सा’बले पनि माथिल्लो निकायको लिखित वा अदालतको आदेश बिना भुक्तानी दिनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन ।’ यता निर्माण व्यवसायी भने प्रक्रिया मिच्ने आफूहरू नभएकाले कामको भुक्तानी दिनुपर्ने बताउँछन् ।

आफूहरूले नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर काम गरेको अनि गुणस्तरीय काम पनि गरेकाले आफूहरूले पाउने रकम रोक्न नहुने ठेकेदार बताउँछन् । प्रक्रिया मिच्ने अरु नै भएकाले आफूहरूलाई अन्यायमा नपार्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।