इटहरीः इटहरी–२० तरहराको बजार क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ बेचबिखन भएको फेला परेको छ । बुधबार इटहरी उपमहानगरको टोलीले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो फेला परेको हो । इटहरीको उद्योग, पर्यटन, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख विजय मगरले अनुगमनका क्रममा अधिकांश होटल तथा पसलमा म्याद सकिएका खाद्यान्न बिक्री गरिएको बताए ।

बुधबार भएको बजार अनुगमनमा तरहराको धनलक्ष्मी सपिङ सेन्टर, तरहरा सपिङ सेन्टर, ओमेगा डिपार्टमेन्ट स्टोर्समा अनुगमन भएको थियो । तरहराकै गुरुङ होटल, लामा होटल, सम्झना होटल आदिमा अनुगमन भएको अनुगमनमा सहभागी वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठले बताए ।

उपमहानगर, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक सिर्जन जोशी, वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तरहराका अध्यक्ष सुदर्शन खड्का, उपभोक्ता मञ्च नेपालका प्रतिनिधि डिल्लीराम दाहाल र सञ्चारकर्मीसहितको सहभागितामा अनुगमन भएको थियो ।

लेबल नटाँसेका र म्याद गुज्रेको ४ महिना भएका सामान बिक्री भएको खुलासा
अनुगमन टोली प्रमुखका अनुसार अनुगमन टोलीले तरहराको धनलक्ष्मी सपिङ सेन्टरले म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ बेचेको पाइएको छ । म्याद गुज्रिएको ४ महिनाभन्दा बढी समय भएको चिसो पेय पदार्थ बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको छ । फेन्टा र स्प्राइटमा यस्तो समस्या भेटिएको अनुगमन टोलीमा सहभागी सञ्चारकर्मी राजन केडीले बताए । केडीका अनुसार उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, उत्पादकको नाम ठेगाना, ब्याच नम्बरलगायत लेबल नटाँसेका उपभोग्य समान अनुगमन गरिएका सबै होटल, सपिङ सेन्टर र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा भेटिएको थियो ।

म्याद नाघेका केही चिसो पेय पदार्थ अनुगमन टोलीले नष्ट गरेको छ । पहिलो पटक भएकाले सचेत गराइएको र पुनः त्यस्तो पाइए कानुनबमोजिम अघि बढ्ने अनुगमन टोली प्रमुख विजय मगरले बताए । म्याद गुज्रिएका सामान र लेबल तथा ब्याचबिनाका सामग्रीहरू भेटिएका थिए । होटलको सफाइ भने राम्रो देखिएको मगरले बताए ।

पहिलो चरणमा भएको अनुगमनबाट सचेत गराइएको र आगामी दिनमा यस्तै समस्या दोहोरिए कानुनी कारबाहीतर्फ लाग्ने अनुगमन टोली प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै इटहरी उपमहानगरका प्रेस संयोजक लीलाराज भट्टराईले बताए ।

यस्तो छ म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई कानुनी सजाय
इटहरी स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन सम्बन्धी नियमावली २०७५ बनाएको छ । नियमावलीमा उल्लेख भएका २३ वटा नियमले बजारमा अखाद्य वस्तु वा म्याद गुज्रेका वस्तुहरू भेटेमा नष्ट र नियन्त्रण गर्ने सामान्य कारवाहीको नियम बनाएको छ । नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम अनुगमन टोलीलाई बाधा पु¥याएमा २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्ने बाहेक कुनै कडा कारवाहीको व्यवस्था स्थानीय सरकारको बजार अनुगमन सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको छैन ।

स्थानीय सरकारले बनाएको बजार अनुगमन सम्बन्धी नियमावली अखाद्य तथा म्याद गुज्रेका वस्तु बेचबिखनको बारेमा कमजोर देखिएको छ । तर, सङ्घीय सरकारले बनाएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ भने केही कठोर देखिन्छ ।

२०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन अनुसार लेबलिङ नगरेमा वा लेबलमा झुटा कुरा उल्लेख गरेमा ३ महिना देखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । ऐनको दफा ४० को उपदफा १ (क) मा यस्तो व्यवस्था भएको अधिवक्ता निराजन ओझा बताउँछन् ।

यस्तै, निर्धारित मापदण्डविपरीत वस्तुको बिक्री गरेमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ऐनको दफा ४० को उपदफा १ (ग) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।