इटहरीः सार्वजनिक जग्गामा सहकारीको भवन निर्माण गरेको विषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले चासो व्यक्त गरेको छ । अयोगको कार्यालय इटहरीले गत पुस २० गते नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयमा नगरपालिकालाई पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०७५–०९–१८ गते पूर्वी बजार पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा उजुरी दर्ता भएको हुनाले सो विषयमा प्रमाण पेश गर्न अख्तियारले भनेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडिको श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी र इटहरी–५ को सिमरवना बचत तथा ऋण सहकारीले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएको विषयमा अख्तियारले प्रमाण माग गरेको हो ।
सार्वजनिक ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भएको छ छैन ? भएको भए कुन कित्ता नम्बरको र कति क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमण भएको छ ’ ?अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।
सो लगत्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले अमिन दयाराम गौतमलाई ३ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुस २५ गते पत्रमार्फत् निर्देशन दिइएको बताइएको छ । तर, गौतमले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको भनव भएको जग्गा उक्त सहकारीको नाममा दर्ता भएको छैन । सो भवनको अझैसम्म नक्सापास पनि भएको छैन । घर निर्माणपूर्व नै नक्सापास गर्नुपर्ने कानुनी प्रवाधानविपरीत सो भवन निर्माण भएको हो । ३ वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको सो भवनको हालसम्म पनि नक्सापास हुन सकेको छैन ।
सो भवन भाडामा लगाएरै सहकारीले मासिक लाखौँ आम्दानी गरिरहेको छ । यस विषयमा अख्तियारले पनि पत्रमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
इटहरी उपमहानरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन दाहालका अनुसार नक्सापास नगरी बनाइएको घर नगरपालिकाले भत्काउन सक्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था छ । कानुनको खिल्ली उडाउँदै बनाइएको सो संरचनाको विरुद्धमा इटहरी उपमहानगरपालिका अहिलेसम्म मौन छ । यसरी कानुनविपरीत बनेको संरचना भएकाले अख्तियारले पत्र काटेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, इटहरी–५ स्थित सिमरवना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पैनीको जग्गा मिचेर भवन निर्माण गरी सहकारीको कार्यालय चलाउँदै आएको छ । मासिक ६ हजारका दरले ६ वटा सटर बापत पैसा लिनेगरी कोटेशन आह्वान गरी व्यापारिक भवन निर्माण गरेको हो ।
सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको सो भवनको पनि नक्सापास हुन सकेको छैन । ६ वटा सटर रहको उक्त भवनमा एउटा सटर भाडामा लागिसकेको छ । जसबाट मासिक ६ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको सहकारीका अध्यक्ष भीष्म घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार सो भवन ८५ लाख लागतमा बनेको हो । बाँकी सटरको लागि पनि कोटेशन आह्वान भएको तर अहिलेसम्म कोही पनि भाडामा लिन नआएको बताइएको छ । १ हजार ३ सय जनाभन्दा बढी सेयर सदस्य र ३ करोड ७० लाख चालु पूँजी रहेको सो सहकारीले आफ्नो फाइदाको लागि सरकारी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियानमा डोजर लिएर हिँड्ने मेयरले आफ्नै कार्यालय अगाडिको सहकारीको भवन अझैसम्म देख्न सकेका छैनन् । इटहरीका नाम चलेका व्यक्तिको चेपुवामा मेयर द्वारिकलाल चौधरी परेको र विभिन्न बहानामा विभिन्न संस्थाले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गाको विषयमा उनी मौन बसेको बताइन्छ ।
तर अख्तियारले नै पत्राचार गरेर प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएका कारण सहकारी सञ्चालक र मेयर स्वयम् पनि समस्यामा परेको बताइन्छ ।
_1720278409.jpg)
