काठमाडौंः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्नसक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । धितो राखिएको घरजग्गाको मूल्यांकन र त्यसमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई कडाइका साथ नियमन गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरजग्गाको निष्पक्ष मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन । यसले विगत वर्षहरूमा बढी मूल्यांकन गरेर कर्जा निकाल्ने प्रवृत्तिमाथि ठोस अंकुश लगाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले कर्जा सीमा, कर्जा मूल्यांकनमा कडाइ र पुनर्संरचना सुविधाबाट बैंकिङ क्षेत्र र रियल–इस्टेट बजारमा नयाँ दिशा तय गरेको छ ।
५० लाख रुपैयाँको सीमा भएकाले धेरै व्यक्तिले कर्जा विभाजन गरी विविध बैंकबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बढेपछि १ करोड बनाइएको बताइएको छ । नयाँ निर्देशिकाले यस्तो दुरुपयोग रोक्ने तथा कर्जा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह बढाउने तर जोखिम नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ निजी ओभरड्राफ्टको सीमा बढाइएको हो । बैंकहरूले यस्ता कर्जा दिने क्रममा आयको यथार्थ स्रोत, बैंकिङ इतिहास तथा कर्जा भुक्तानी क्षमताको कडाइका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
धितो मूल्यांकनमा कडाइ
धितो राखिएको घरजग्गाको मूल्यांकन र त्यसमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई कडाइका साथ नियमन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरजग्गाको निष्पक्ष मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । यसले विगत वर्षहरूमा बढी मूल्यांकन गरेर कर्जा निकाल्ने प्रवृत्तिमाथि ठोस अंकुश लगाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले पहिले नै दिएको कर्जा पनि निर्देशिकाअनुसार मिलान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसले कर्जा जोखिम घट्ने, बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो स्वस्थ हुने र घरजग्गा बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशनले बैंकहरूको कर्जा संरचना पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ । धितो मूल्यांकन कडा भएकाले घरजग्गा राखेर कर्जा लिने प्रवृत्ति केही घट्नेछ भने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट सीमा बढेपछि निजी क्षेत्रको नगद प्रवाह सहज हुनेछ ।
धितो मूल्यांकन कडा भएपछि सहरी क्षेत्रमा कृत्रिम रूपमा बढाइएको मूल्यमा आधारित कर्जा प्रवाह रोकिँदै जानेछ । यसले अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, बुटवललगायतका क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि सुस्त हुने, केही क्षेत्रमा मूल्य स्थिर वा अलिकति घट्ने सम्भावना बढेको छ ।
मूल्यांकन वास्तविकतामा आधारित भएपछि घर निर्माण तथा आवासीय क्षेत्रमा वास्तविक माग मात्र टिक्नेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले घरजग्गा बजारलाई दिगो र यथार्थ मूल्यतर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
लघुवित्तले अब १५ लाखसम्म ऋण दिन पाउने
बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण २०८२ चैत मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्दा जुन वर्गमा कर्जा छ, त्यस वर्गमा कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५ दशमलव ७५ र नीतिगत दरलाई ४ दशमलव ५० बाट घटाइ ४ दशमलव २५ प्रतिशत बनाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएर राष्ट्र बैंकले स्थायित्व कायम गर्न खोजेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाको अन्तर कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तल्लो सीमा यथावत राखिएका कारण निक्षेपको ब्याजदर भने घट्नेछैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तले कर्जा दिन पाउने सीमा ७ लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा पनि दिइएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
