काठमाडौँः नेपालको परिचय विश्वमञ्चमा हिमाल, तालतलैया, वनजंगल र अद्वितीय संस्कृतिको संगमस्थलका रूपमा स्थापित छ । दशकौंदेखि नेपालको पर्यटन विकासको मापन एउटै तराजुमा गरिँदै आएको छ ‘यो वर्ष कति पर्यटक आए ?’ अर्थात, टाउको गन्ती ।
सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको सफलताको मानक प्रायः पर्यटकको आगमन संख्यालाई नै मान्ने परम्परा छ । १० लाख वा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नु नराम्रो होइन तर जबसम्म हामी पर्यटकको संख्या मात्र गन्छौं र पर्यटन सेवा प्रदायकहरूको विशेष गरी यस क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका महिलाहरूको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्छौं, तबसम्म त्यो विकास अधुरो, अपांग र अस्थायी हुन्छ ।
सुन्दरताभित्र लुकेको विभेदको कथा
काठमाडौँमा सम्पन्न ‘लैंगिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उद्यम प्रवद्र्धन’ विषयक नीति संवादमा उठेका आवाजहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको एउटा गम्भीर र संरचनात्मक खाडललाई उजागर गरेको छ ।
त्यो खाडल हो नीति र नियतबीचको अन्तर । अनि श्रम र स्वामित्वबीचको विभेद । पर्यटनको वास्तविक ‘हस्पिटालिटी’ ९आतिथ्यता० गाउँका आमा–दिदीबहिनीको हातबाट पस्किएका अर्गानिक खाना र न्यानो स्वागतमा अडिएको छ ।
तर विडम्बना के छ भने, जसले पर्यटनको यो मियो थामेका छन्, तिनै महिलाहरू तथ्यांकमा अदृश्य छन्, नीतिमा उपेक्षित छन् र आर्थिक लाभको हिस्सेदारीमा सीमान्तकृत छन् । जबसम्म पर्यटन नीतिले गाउँको चुलो–चौको सम्हाल्दै पाहुनाको सत्कार गर्ने महिलालाई व्यवसायी र नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्वीकार्दैन तबसम्म दिगो पर्यटन को नारा केवल नारामा मात्र सिमित रहनेछ । दिगो, लचिलो र जिम्मेवार पर्यटनका लागि लैंगिक समानता एउटा विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त हो ।
पर्यटनको अदृश्य शक्ति र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पासो
नेपालको पदयात्रा पर्यटनलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ अन्नपूर्ण, सगरमाथा, लाङटाङ वा मनास्लु क्षेत्रका पदमार्गहरूमा हजारौं ‘टी–हाउस’ र लजहरू सञ्चालनमा छन् ।
यी विश्रामस्थलहरूको भान्साको पूर्ण नेतृत्व महिलाले गरिरहेका हुन्छन् । पाटा इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरकी सदस्य सरिता लामाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, भान्साको नेतृत्व महिलाले नै गरिरहेका छन् ।
तर विडम्बना के छ भने त्यो व्यवसाय महिलाको नाममा दर्ता छ कि छैन भन्नेकुरा स्वयं उनीहरूलाई नै थाहा छैन । यहीँनेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक समस्या लुकेको छ ।
अधिकांश ग्रामिण पर्यटन व्यवसायहरू ‘अनौपचारिक’ छन् । यदि दर्ता भइहाले पनि, सम्पतीको स्वामित्व (जग्गारघर) पुरुषको नाममा हुने भएकाले व्यवसाय पनि पुरुषकै नाममा दर्ता हुन्छ ।
महिलाहरू कामदारको भुमिकामा सिमित हुन्छन् तर मालिकको हैसियत पाउँदैनन् । यसले गर्दा व्यवसायबाट भएको आम्दानीमा महिलाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुँदैन भने अर्कोतर्फ भूकम्प वा कोभिड–१९ जस्ता संकट आउँदा राज्यले दिने राहत प्याकेजबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन् ।
राज्यको नजरमा वर्षौंदेखि श्रम गरेका महिलाहरू ‘व्यवसायी’ नै ठहरिँदैनन् । पर्यटनविद् डा। अनुकुमारी लामाले भनेजस्तै, सरकारले बनाएको पर्यटन नीतिमा महिलाका लागि भनेर लेखिए पनि, वास्तवमा ती नीतिहरू महिलाका लागि बनेकै छैनन् किनभने त्यहाँ वास्तविक धरातलीय अध्ययनको अभाव छ ।
नीति र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभाष
नेपालमा नीतिहरूको कमी छैन तर कागजमा लेखिनु र व्यवहारमा देखिनु नितान्त फरक कुरा हुन् । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहको असन्तुष्टिले यही यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।
सरकारले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम घोषणा त गर्यो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो देखियो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न ‘धितो’ माग्छन्, जुन अधिकांश महिलाको नाममा हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन्छ तर बैंकहरूले जोखिम देखाएर आनाकानी गर्छन् । अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र मौन बस्दा ३ प्रतिशत ब्याजको कर्जा वास्तविक लक्षित वर्ग (गाउँका होमस्टे सञ्चालक दिदीबहिनी) सम्म पुग्न सकेको छैन ।
यस्तै अवस्था ‘देश दर्शन कार्यक्रम’ मा पनि देखिन्छ । निजामती कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदा दिने यो नीतिले आन्तरिक पर्यटनलाई ठूलो टेवा पुर्याउन सक्थ्यो । यदि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएको भए, हजारौं कर्मचारीहरू गाउँगाउँ पुग्थे, जसले ग्रामीण होमस्टे र साना व्यवसायहरू फस्टाउने थिए ।
तर नियमावली नबन्नु र कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइनाले यो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले महिला उद्यमीहरूको आशामा तुषारापात गरेको छ ।
यद्यपि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी उपसचिव इन्दिरा आचार्यकाअनुसार सरकारले ५५ जिल्लामा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम र एकल महिलालाई अनुदान दिने प्रयास गरिरहेको छ ।
तर यी परम्परागत कार्यक्रमहरूले आधुनिक पर्यटन बजारको मागलाई धान्न सकेका छैनन् । युएनडिपीकी कल्पना सरकारले औंल्याउनुभएको समावेशीताको मुद्दा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । दिगो पर्यटन भनेको महिला मात्र नभई आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि मूलधारमा ल्याउनु हो ।
तथ्यांक, दस्तावेजीकरण र पहिचानको सवाल
पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र महिलामैत्री बनाउने हो भने यसको प्रस्थानबिन्दु सही तथ्यांक र दस्तावेजीकरण हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीसँग पर्यटनमा कति महिला संलग्न छन्, उनीहरूको आर्थिक योगदान कति छ र कति व्यवसाय अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
‘अनुमान’ का भरमा बनाइएका नीतिले समस्याको समाधान दिँदैनन् । तसर्थ सरकारले सबैभन्दा पहिले देशभरका पर्यटन व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको विस्तृत ‘प्रोफाइलिङ’ गर्नुपर्छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रुमल्लिएका हजारौं होमस्टे र टी–हाउसहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनु अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । तर यसका लागि डन्डा चलाएर होइन, प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्दा निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने, निःशुल्क दर्ताको व्यवस्था गर्ने वा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधाहरू (जस्तैः बीमा, राहत प्याकेज) मा प्राथमिकता दिने हो भने धेरै महिलाहरू कानूनी रूपमै व्यवसायी बन्न उत्साहित हुनेछन् । जब महिलाको हातमा व्यवसायको कानूनी प्रमाणपत्र हुन्छ, तब मात्र उनीहरू राज्यसँग आफ्नो हक अधिकार माग्न सक्ने हैसियतमा पुग्छन् ।
वित्तीय पहुँच र सीप विकासको पुनर्संरचना
नीति संवादमा उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय महिलाको वित्तीय पहुँच हो । ३ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रम असफल हुनुको मुख्य कारण ‘धितोमुखी बैंकिङ प्रणाली’ हो । अबको बाटो भनेको ‘प्रोजेक्ट बेस लेन्डिङ’ नै हो ।
गाउँमा होमस्टे चलाउने महिलासँग धितो राख्ने जग्गा नहुन सक्छ तर उनीहरूसँग सीप, जाँगर र चलिरहेको उद्यम हुन्छ । सोही उद्यमलाई धितो मानेर वा सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने सरल व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन मात्र होइन, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा जस्तो अचार बनाउने वा ओछ्यान मिलाउने तालिमले मात्र अबको प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा महिला उद्यमी टिक्न सक्दैनन् । दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमले मकालु र कञ्चनजंघा क्षेत्रमा प्रयास गरेजस्तै, अबका तालिमहरू डिजिटल साक्षरता, मार्केटिङ र ब्रान्डिङमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अनलाइन बुकिङ कसरी लिने रु सोसल मिडियाबाट कसरी प्रचार गर्नेरु हिसाव–किताव कसरी राख्ने रु जस्ता ‘सफ्ट स्किल’ र ‘हार्ड स्किल’ को सम्मिश्रण सहितको तालिमले मात्र महिलालाई सफल उद्यमी बनाउन सक्छ ।
पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरताको अपरिहार्यता
दिगो र समावेशी पर्यटनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्दा ‘लैंगिक लेन्स’ बाट हेर्नु अत्यन्त जरुरी छ । पदमार्गहरू र पर्यटकीय स्थलहरू अपांगतामैत्री हुनुका साथै महिलामैत्री पनि हुनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, सुरक्षित शौचालय, पदमार्गमा विश्रामस्थल र स्तनपान कक्ष जस्ता पूर्वाधारहरू सामान्य लाग्न सक्छन् तर तिनले महिला पर्यटक र श्रमिक दुवैको सहजतामा ठूलो भुमिका खेल्छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भनेजस्तै, पुराना मान्यताहरूलाई चिर्दै पर्यटनलाई औद्योगिक क्षेत्र सरहको मान्यता दिएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
साथै, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नीतिगत स्थिरताले ठूलो अर्थ राख्छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुने, कर्मचारी सरुवा हुने र पुराना राम्रा कार्यक्रमहरू (जस्तैः देश दर्शन) अलपत्र पर्ने रोगबाट पर्यटन क्षेत्रलाई मुक्त राख्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । अकाइड नेपालका दुर्गा थापाले भनेजस्तै, नीतिगत संवादलाई केवल छलफलमा सिमित नराखी कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो ।जब गाउँको एउटा होमस्टे सञ्चालक महिलाले आफ्नो व्यवसायबाट कमाएको पैसाले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिन्छिन्, बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्छिन् र समाजमा टाउको ठाडो पारेर बोल्न सक्छिन् । तब मात्र पर्यटन सफल भएको मानिन्छ ।
तसर्थ, लैंगिक उत्तरदायी नीति केवल महिलाको अधिकारको कुरा होइन, यो नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रलाई सबल, आत्मनिर्भर र विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउने एक मात्र अचुक मन्त्र हो । अब ढिला गर्नुहुँदैन । सिंहदरबारको नीतिलाई गाउँको माटो सुहाउँदो बनाऔं । महिलालाई ‘सजावटको वस्तु’ होइन, ‘सशक्तिकरणको संवाहक’ बनाऔँ । – न्युज एजेन्सी नेपाल
