विराटनगरः प्रदेशभित्रका सहकारीको चुस्त व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहकारी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश नम्बर १ को सदनमा पेश गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका सहकारीलाई व्यवस्थित र सुशासनमैत्री बनाउन विधेयक पेश गरिएको बताइएको छ । सहकारीमा कीर्ते गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद व्यवस्था सहितको विधेयक सदनमा आएको हो ।
एउटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूलाई नियन्त्रण नियमन गर्न प्रदेश सहकारी विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । प्रदेश सहकारीसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भन्दै दफा १६ मा जिल्ला विषयगत सहकारी संस्था, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विशिष्टिीकृत सहकारी सङ्घ र प्रदेश सहकारी बैंक र अन्तर स्थानीय तहमा काम गर्ने सहकारी सस्थाहरू रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रका ३ खम्बामध्ये मूल खम्बा सहकारी रहेको बताउँदै बुधबारको संसद् बैठकमा ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
२० परिच्छेदमा १ सय ३७ दफा राखेर पेश गरिएको विधेयकमा सहकारी बैंक र सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा १० लाखसम्मको बिगो भएमा १ वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँबिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय दिन सकिने व्यवस्था दफा ९६ मा रहेको छ । साधारण किसिमको सहकारी खोल्न २५ सदस्य चाहिने भए पनि श्रमिक तथा युवाहरूले सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई भने १५ जना सदस्य भए पुग्ने विधेयकको दफा ३ (२) मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप हुने संस्था सहकारी भएकाले प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने कानुनको रूपमा यो विधयेकलाई हेरिएको छ । विधेयकमा सहकारी सङ्घ–संस्थाको कोष, दण्ड, सजाय र जरिवानालगायतका व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारका नाममाआर्थिक व्ययभार समेत थपिने भएको छ ।
व्यावसायिक विकास र प्रवद्र्धनको लागि जिल्ला सहकारी सङ्घ र प्रदेश सहकारी सङ्घको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । ७ जिल्लाका ३१ विषयगत सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी सङ्घ आपसमा मिली आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सहकारी रजिस्ट्रार सङ्घमा निवेदन दिन सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कम्तीमा ५० बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोशाला र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा २१ मा सहकारी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा प्रदेश सरकारले दस्तुर लिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रदेश सहकारी सङ्घ दर्ता गर्दा ५ हजार, विषयगत, विशिष्टीकृत र जिल्ला सहकारी दर्ता गर्दा ४ हजार र जिल्ला विषयगत र ऐनबमोजिम दर्ता हुने सहकारीलाई ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
