इटहरीः विकास बजेटको कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम बेलामा प्रदेश १ को सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन लागिपरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुनमसान्त सम्ममा ११ दशमलव २२ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकार अहिले बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने विषयमा छलफलमा जुटेको हो ।

विकास बजेट खर्च गर्न असक्षम देखिएको प्रदेश सरकारले यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । गत बिहिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा थप गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।

हाल प्रमुख र उपप्रमुखलाई मात्र यातायात सुविधा दिँदै आएकोमा संशोधन हुने ऐनमा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई पनि यातायात सुविधा दिने विषयमा पनि संसदमा प्रस्ताव लगिने भएको छ । बिहीबार सरकारको निर्णय नम्बर २ मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी उल्लेख रहेको छ ।

हाल ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यलाई आन्तरिक आम्दानी हेरी हलुका सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख रहेको छ । तर हाल प्रस्ताव गरिएको संशोधित ऐनमा भने उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यलाई आन्तरिक आम्दानी हेरी हलुका सवारी साधन अर्थात् गाडी उपलब्ध गराइनेछ भनी उल्लेख गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी, अहिले स्थानीय तहमा महिनामा जति पटक कार्यपालिका वा समितिको बैठक बसे पनि अधिकतम ३ पटकको मात्र बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । ३ पटकभन्दा बढी जस्तोसुकै बैठकमा भाग लिए पनि भत्ता दिने प्रावधान छैन ।

हाल ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा ‘बैठक भत्ता प्राप्त हुने बैठकमा अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक, समिति वा वडाको बैठकमा जतिसुकै पटक सहभागी भए पनि एक महिनामा तीन वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

हाल सुविधामा भएको सो विषयलाई प्रदेश सरकारले भने जतिसुकै बैठक बसे पनि बैठक भत्ता दिने व्यवस्थासहित ऐनलाई परिमार्जन गर्न सैद्धान्तिक निर्णय दिएको हो । सरकारको निर्णयसँगै अब आउने संसद बैठकमा ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिने भएको छ । संसदबाट ऐन पारित भयो भने जतिपटक बैठक बसे पनि आन्तरिक स्रोतबाट भत्ता लिने र हलुका सवारी साधनको सुविधा लिने बाटो खुला हुनेछ ।