इटहरीः विराटनगर महानगरपालिकाले शहरी वातावरण सुधार परियोजनाको काम गर्न सम्झौता गरेको १ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको शर्तमा नभएका आइटमको समेत दररेट तय गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले सो विषय औँल्याएको छ ।
प्रतिआइटमको परिमाणमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएसन भई सो भेरिएसन मूल्य कुल सम्झौता मूल्यको १ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सो आइटममा नयाँ दररेट कायम हुने व्यवस्था छ ।
प्रावधानअनुसार नयाँ दररेट तय भएको र ठेक्काको शुरुमा सम्झौतामा नभएका नयाँ आइटमको समेत नयाँ दररेट तय गरेको छ । भेरिएसनबाट नयाँ दररेट कायम भएका र थप भएका आइटमको मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा भेरिएसन स्वीकृत गरेको निर्णयको ३० दिन अगाडिको मूल्य सूचीलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।
२०७० असार १९ को मूल्यलाई आधार लिई मूल्य समायोजन गणना गरी अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र नं.२६ देखि ३० सम्मको भुक्तानीमा रु. २ करोड ४४ लाख ८४ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस सम्बन्धमा पुनः गणना गरी बढी भुक्तानी रकम असुल हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
_1720278409.jpg)
