इटहरीः जिल्ला अदालत सुनसरीले नियमविपरीत जग्गा खण्डीकरण गर्ने मिलापत्रमार्फत् गरेको आदेश मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भनेपछि अदालत प्रशासनले पुनः मालपोत कार्यालयलाई नियमानुसार गर्न भएको छ ।

नियमानुसार कुनै जग्गामा जति जनाको अधिकार छ त्यतिमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने प्रावधान छ । तर अदालतले ४ जनामात्र अंशियार भएको जग्गालाई ४३ ओटा कित्ताकाट गर्न मिलापत्रमार्फत् आदेश गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको परिपत्र तथा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन ४ गतेको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार ४ जना अंशियार र नेपाल सरकारको नाममा एउटा गरेर जम्मा ५ ओटा मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने थियो । तर जिल्ला अदालत सुनसरीले इटहरीको एउटै जग्गालाई ४३ ओटा कित्तामा विभाजन गर्न मिलापत्रमार्फत् आदेश दिएको थियो ।

नियमविपरीत भएको मिलापत्रअनुसार कित्ताकाट गर्न अदालतले जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्र लेखे पनि मालपोतले भने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै पुनः निर्देशन दिन अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । अदालत प्रशासनले पनि मिलापत्र त्रुटिपूर्ण रहेको छनक पाएपछि कूटनीतिक तरिकाले कानुनबमोजिम गर्न भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्रको जवाफ दिएको छ ।

कानुनतः जिल्ला अदालतले एक पटक गरेको आदेश वा पत्रलाई आफैले पुनः संशोधन गर्न मिल्दैन । कानुन सम्मत नभए माथिल्लो अदालतमा पुनारावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमविपरीत गरिएको मिलापत्रको विषयमा अदालतले नियमानुसार गर्नु भनी पत्र पठाएको छ ।

मिलापत्रको विषयमा अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोख्रेल भने केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘हामीले फेरि पनि कित्ताकाटको विषयमा मालपोतलाई नियमबमोजिम गर्न पत्र लेखेका छौँ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘अदालतले गरेको विषयमा बोल्न मिल्दैन । हामीले त श्रीमान्को आदेशबमोजिम गर्ने हो ।’

यता, बार एसोसिएसन सुनसरीका सचिव शङ्करप्रसाद पोख्रेल भने सर्वोच्चको नजिरभन्दा बाहिर गएर जिल्ला अदालतले गरेको मिलापत्रले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको नजिर छ । माथिल्लो विभागले मालपोतलाई परिपत्र गरेको छ तर कसरी भयो थाहा छैन’, उनले भने, ‘आज फेरि नियमानुसार गर्नू भनेर पत्र पठाएको रहेछ । शायद मालपोतले माथिको आदेश अनुसार नै गर्दो हो ।’

अदालतले सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन खनार गाविस ३ ख हाल इटहरी उपमहानगरपालिकाको कित्ता नम्बर ४९ को १ बिघा ४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई ४३ ओटा कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । विराटनगर घर भएका जीवनप्रसाद रिजालको नाममा रहेको सो जग्गालाई कित्ताकाट गर्न रिजालकी छोरी सृष्टि रिजालले अदालतमा अंशमुद्दा हालेकी थिइन् ।