इटहरी: जिल्ला अदालत सुनसरीले खगेन्द्रकुमारी गिरीको नाममा धरान उपमहानगरपालिका ११ (क) कित्ता नम्बर ३६मा रहेको ०–११–५ जग्गा कर्णबहादुर राईको नै भएको फैसला गरेको छ । अदालतले मालपोत कार्यालय धरान सुनसरीले २०७२ पुस २ गते धरान उपमहानगरपालिका ११ (क) कित्ता नम्बर ३६को ०–११–५ जग्गा कर्णबहादुर राईको नाममा गर्ने बिषयमा गरेको निर्णय कानुन सम्बतनै भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला अदातल सुनसरीका न्यायाधिस धुब्रप्रसाद सापकोटाको इजालसले २०७५ फागुन २१ गते धरान १ का नोरप्रसाद गिरी र महेशकुमार गिरीले २०७३ साल असार ५ गते लाएको ‘निर्णय एब दुषित दर्ता बदर हक कायम चलन समेत चर्लाइ पाउ’ भन्ने मुद्धाको फैसला गर्दै बादीको मागदावी पुग्ने कुनै प्रमाण नभेटिएकाले उक्त जग्गा कर्णबहादुर राईको नै भएको फैसाल गरेको हो ।

फैसलाबाट मालपोत कार्यालय धरान सुनसरीका कर्मचारीले झुटा कागज बनाई जग्गा कर्णबहादुर राईको नाममा जग्गा दर्ता कायम गरेको भन्ने बिषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागज सच्याएको भन्दै मालपोत कार्यालय धरानका पूर्व मालपोत अधिकृतसहित ५ जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरि सकेको छ ।

अख्तियारले जग्गा नामसारीमा संलग्न तत्कालीन मालपोत अधिकृत फणिन्द्र भट्टराई, तत्कालीन मालपोतका सुब्बा डिल्लीराम कोइराला, तत्कालीन सर्वेक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादव, तत्कालीन खरिदार श्यामप्रसाद लो र जग्गा नामसारी गर्ने प्रमुख मतियारको रूपमा कर्णबहादुर राई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरीले बादीको मागदावी बमोजिकका कुनैपनि प्रमाणबाट पुष्टि नहुने देखिएको भन्दै ‘केही नेपाल कानुलाई संशोधन,एकिकरण,समायोजन र खारेज गर्ने ऐन,२०७४ को दफा ३९ का उपदफा २ (क)ले निर्देश गरे बमोमि तत्कालिन मुलुकी ऐन,अ.व.१८६ नम्बर’ बमोजिम मालपोत कार्यालय धरान सुनसरीले २०७२ पुस २ गते धरान उपमहानगरपालिका ११ (क) कित्ता नम्बर ३६को ०–११–५ जग्गा कर्णबहादुर राईको नाममा गर्ने बिषयमा गरेको निर्णय कानुन सम्बत भएको फैसला गरेको छ ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने जिल्ला अदालतले गरेको फैसला गरि सकेको बिषयमा बिषेश अदालतमा हालेको बिषयमापनि मतान्तर देखिन थालेको छ । जिल्ला अदालतले फैसला चित्त नबुझे बादीले ३५ दिन भित्र उच्च अदालत विराटनगरमा पुनराबेदन गर्न जानु भन्ने आदेश हुदाहुदै अख्तियारले बिषेश अदालतमा मुद्धा दायर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मतान्तर कानुन ब्यबसायीहरु विच हुन थालेको छ ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रबक्ता प्रदिप कोइरालाले अदालतको फैसलाबारे आधिकारीक जानकारी नभएको र विषेश अदालतमा मुद्धा भएकाले अदालतले नै थप निर्णय गर्ने बताए ।अदालतमा र अख्तियारमा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका कारणपनि यसो भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।