विराटनगरः प्रदेश १ का आर्थिक मामिला एवम् योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशको बजेट प्रभावित हुने बताएका छन् ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्ध एवम् एकल व्यक्तिलाई प्रति महिना १ हजार रुपैयाँ भत्ता बढाएका छन् भने कर्मचारीको तलब समेत १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढाइएको छ ।
यसले प्रदेश सरकारभित्र रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको सुविधामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै प्रदेश एकको सरकारले ल्याउन लागेको बजेट समस्यामा पर्ने सङ्केत गरे ।
अहिले प्रदेश एक सरकारका तर्फबाट मन्त्री आङ्बोले सदनमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त विषयमा पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । बजेटको पूर्व तयारीका लागि संसदसँग राय लिइरहेको सरकारले सङ्घीय सरकारको बजेट आएपछि भने समस्या पर्ने बताएको हो ।
मन्त्री आङ्बोले जनताको आधारभूत जीवन उकास्ने गरी बजेट आए पनि प्रदेश सरकारको हकमा भने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत आउने बजेट कम भएको प्रतिक्रिया दिए । चालु आर्थिक वर्षको आँकडा दिँदै मन्त्रीले भने ‘हामीले ६ महिनापछि काम शुरु गर्दा पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६० प्रतिशत खर्च पुु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ ।’ उनले थप प्रष्ट पारे, ‘अब राजस्वको हिस्सा बढेसँगै कर्मचारी समेत अप टु डेट भएर पनि हामीले दोस्रो चौमासिकमै खर्च सक्ने गरी लक्ष्य राखेका छौँ, अनि अन्तिम चार महिना प्रदेश सरकार बिजनेसलेस हुने भयो । ’
उनले प्रदेश सरकारलाई विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको र जनताले अपेक्षा पनि सोही अनुरूप गरेको भन्दै कुुनै पनि हालतमा केन्द्र सरकारले थप वित्तीय अनुुदान हस्तान्तरण गर्नुुपर्ने माग गरे ।
बजेटका केही पक्षले भने आशा जगाएको उनको तर्क छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यता पूरा गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको उनको बुुझाइ छ । यो वर्ष ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजनाको मुुक्तकण्ठले उनले प्रशंसा गरे । उनले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएको भन्दै नयाँ लगानीसँग सम्बन्धित विषयले उत्साह जगाएको बताएका छन् ।
‘बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको छ । कतिपय विलासिता र हानिकार वस्तुहरूको आयात हुन्छ । त्यो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपाली व्यवसायीलाई उत्साहित हुने बजेट आएको छ, जुन राम्रो पाटो हो,’ मन्त्री आङ्बोले भने ।
यो बजेटले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षित गर्ने भन्दै लगानीको वातावरण बन्ने शुुभ सङ्केतसमेत भएको उनले प्रष्ट्याए ।