धनकुटाः धनकुटा र तेह्रथुम दुई जिल्ला हेर्ने अधिकार पाएको धनकुटामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नदिएपछि ७० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने भएको छ ।

परियोजना सञ्चालन कार्यविधिकै अभावमा धनकुटा र तेह्रथुममा १३ वटा कृषि परियोजनाका लागि विनियोजित करोडौं रुपैयाँ बजेट कामै नगरी फिर्ता हुने भएको हो । प्रदेश नम्बर १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समयमै कार्यविधि जारी नगर्दा ७ करोड रुपैयाँ मध्ये ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

केही कार्यक्रमको कार्यविधि आए पनि झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानले लाभ लिन भने नसकेको बताइएको छ । कागतीखेती मिसन कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ र अदुवा मिसन कार्यक्रममा ६० लाख रुपैंया कार्यसञ्चालन कार्यविधि अभावमा फिर्ता हुने भएको छ । सुन्तला बगैचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ ।

त्यस्तै, अलैंची नर्सरी तथा बगान सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ४० लाख, अलैंची प्रशोधन कार्यक्रमका लागि आएको ४० लाख रुपैयाँ र कफीखेती विस्तार कार्यक्रमका लागि आएको ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने निश्चित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका प्रमुख राजेशकुमार केसीले बताए ।

व्यवस्थापकीय फलफुल बगैंचा स्थापना सहयोग कार्यक्रमका लागि आएको ९० लाख रुपैयाँ स्पष्ट कार्यविधि नहँुदा फिर्ता भएको छ । किबी खेती विस्तार कार्यक्रमको २० लाख रुपैयाँ, कृषि बजार तथा सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि आएको ५० लाख रुपैयाँ पनि कार्यविधि अभावमा फिर्ता हुने भएको छ ।

खेर गएका सर्वजानिक जमिनमा खेती प्रवद्र्धन साझेदारीको २० लाख रुपैयाँका लागि तेस्रो पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दासमेत निवेदन नपरेपछि फिर्ता हुने भएको हो ।