इटहरीः सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू गरेको सहकारी संस्थाको ब्याजदरसम्बन्धी निर्णयको विरुद्धमा पूर्वका सहकारी सञ्चालक देखिएका छन् ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका जिल्ला सहकारी सङ्घका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष दामोदर कोइरालाले सरकार सहकारी संस्थाप्रति षड्यन्त्रपूर्वक लागेको बताएका छन् ।
३ ओटै जिल्लाका सहकारीकर्मीको इटहरीमा साउन २१ गते बसेको भेलाले सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको लागि १ दिनसमेत म्याद नदिएको बताइएको छ । संविधानको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्थालाई नियन्त्रण गरी वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थालाई संरक्षण गर्न लागेको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको निर्देशन तत्काल स्थगन गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ऐन संशोधनका लागि पेश गरेका विषय सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । साउन १७ गते निर्णय गरी साउन १९ गतेदेखि लागू गरिएको सो निर्णय उपर पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
निर्णय पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड तथा सङ्घीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसमेतको विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
