इटहरीः चालु आर्थिक वर्षदेखि १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य पान नम्बर लिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि २ हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (पान) नचाहिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई पहिलेको व्यवस्थाले गाह्रो परेको जनाउँदै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।
समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले २ हजारसम्मको लागि पान नम्बर नचाहिने निर्णय गरेको हो ।
पान नम्बर उल्लेख नगरी भुक्तानी दिएमा व्यावसायिक संस्थाले त्यसलाई आफ्नो खर्चमा गणना गर्न पाउँदैनन् ।
