मोरङ: उत्तरी मोरङको केराबारी–७ स्थित दिपज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्यालय प्रयोजनको लागि भन्दै ऐन विपरित वन क्षेत्रमा पक्की भवन निर्माण गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा गैर कानूनी ढंगले पक्की भवन बनाइरहँदा नियामक निकाय डिभिजन वन कार्यालय मोरङलाई भनें कुनै जानकारी नै छैन । वन क्षेत्रमा कुनैपनि किसिमका पक्की संरचना बनाउन नपाईने वन ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छ । यदि वन समूहलाई कार्यालय सञ्चालन वन अन्य कामका लागि आवश्यक परेमा वन कार्यालयको सहमति लिई टहरो वा काठबाट निर्मित घर निर्माण गर्न सकिने कुरा वन ऐनमा प्रावधान रहेको छ । वन नियमावली २०५१ बमोजिम ‘समूहको हितको लागि वन संरक्षणमा सहयोग हुने गरी कुनै पनि उद्यम वा घर छाप्रो बनाउन सकिने छ । तर डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृत लिनु पर्ने छ’ भनीएको छ ।
तर दिपज्योति सामुदायिक वनले वन ऐनलाई ठाडो चुनौति दिंदै वन क्षेत्रमा वन कार्यालयको कुनै सहमति नै नलिइ पक्की संरचना बनाएको हो । यसरी वन ऐन विपरित पक्की संरचना खडा भइसक्दा पनि डिभिजन वन कार्यालयले मौनता साँधेको देख्दा शंका उत्पन्न भएको स्वयं वनकर्मीहरु बताउँछन् । ‘वन ऐन विपरित पक्की संरचना बन्दा समेत कुनै कारवाही नभएको देख्दा वन कार्यालयका कर्मचारीको नै मिलेमतो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’– एक वनकर्मीले भने । उनका अनुसार अध्यक्ष डेसबहादुर कार्कीले समूहमा कुनै छलफलै नगरी मिस्त्रीलाई भवन बनाउन लगाएका हुन् । हरेक काम गर्दा अध्यक्षले एकलौटी निर्णय गरी काम गर्ने गरेकोले समूहलाई भविष्यमा कानूनी जटिलता आउने र कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुुने उनको भनाई छ । उपभोक्ताका तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीको कार्यशैलीको विरोध भइरहँदा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनको गुनासो छ ।
दिपज्योति सामुदायिक वनका अध्यक्ष डेसबहादुर कार्कीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।
यता सामुदायिक वनको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको फेकोफन प्रदेश नं. १ का सचिव अग्नी पौडेलले ‘यदि समूहले डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृती नलिइ भवन बनाएको छ भनें कानून बमोजिम सरकारले कारवाही गर्ने’ बताउँछन् ।
उता डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल प्रमुख विशाल घिमिरेले दिपज्योति सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा पक्की भवन बनाएको बारे आफुलाई थाहा नभएको बताए । यदि वन समूहले स्वीकृती नलिई पक्की भवन निर्माण गरेको रहेछ भनें कानून बमोजिम कारवाही हुने समेत बताए । ‘म जिल्लामा आउनु अघि नै अनुमति लिएको हुन सक्छ । म आएपछि भनें दिपज्योतिले कुनै किसिमको भवन निर्माणको लागि अनुमति माग गरेको छैन’– प्रमुख घिमिरेले भनें ‘यदि वन समूहले ऐन विपरित भवन बनाएको पाइएमा ऐन अनुसार नै कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढ्छ ।’
