इटहरीः धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गको अगुवाईमा धरान २० मा निर्माणधिन रहेको माया धराने साबुन उद्योगमा वनको आँखा लागेको छ ।
श्रमदानबाट निर्माण भइरहेको सावुन उद्योगमा वन कार्यालयले नियम विपरित काम भएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपछि अदालतले तत्काल निर्माण कार्य नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । ्
मेयर हर्क साम्पाङ र धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधिश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलाशले हिजो (बुधबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै धरानको वडा नं २० स्थित नमुना टोलमा भइरहेको साबुन उद्योग निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने भएको छ । वन कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता परिवर्तन राईले वहस गरेका थिए भने विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बास्तोला, अबइन्द्र निरौला र जेके साम्पाङ राईले बहस गरेका थिए ।
अदालतले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय उद्योग र रोजगारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग निर्माण सह्रानीय भएपनि औद्योगिक ग्राम बनाउन स्वीकृतिको लागि निवेदन वन कार्यालयमा पेश भएको तर स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गतको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त नगरी भवन बनाउन शिलान्यास गरिएको भन्दै उत्त भोगाधिकारको मुद्धा टुँगो नलागेसम्मका लागि काम रोक्न अदालतको आदेश छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वन क्षेत्रको जग्गा भएको र उद्योग खोल्नुपर्ने भए जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र काम अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो । तर, मेयर साम्पाङले नगरपालिका भित्रको जग्गा भएकाले कसैलाइ सोधिरहनु नपर्ने भन्दै बनका कर्मचारीलाई फर्काएका थिए ।
लिखितरुपमा पत्राचार गर्दा र भेटेर आग्रह गर्दा पनि मेयर साम्पाङले काम नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले उप्रेषणयुक्त परमादेशसमेत जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार वन कार्यालयको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वन विभाग र राजनीतिक दल धरानको उत्पादन र रोजगारी रोक्न लागेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
_1720278409.jpg)
