गाईघाटः  वर्षौदेखि खोलाखोल्सी, कुवा र पँधेरोको पानीबाट जीवन धानिरहेका उदयपुरको दुर्गम क्षेत्रका तीनवटा पालिकाका उपभोक्ताले अब भने सुनकोसी नदीको स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। 

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनामार्फत सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा लिफ्टिङ सिस्टमको दुई छुट्टाछुट्टै सुनकोसी खानेपानी योजना निर्माण गर्न सुरु गरेको छ। यो आयोजनाबाट उदयपुरका ताप्ली, रौतामाई र लिम्चुङ्बुङ गाउँ पालिकाका उपभोक्ताले स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाउन लागेका हुन्। 

नेपाल सरकारको एक अर्ब ५८ करोड, ९६ लाख ५५ हजार १८४ रुपियाँको लगानीमा आगामी २०८२ साल असार ३० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। सुनकोसी खानेपानी आयोजनाको स्किम १ बाट लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्म र रौतामाई गाउँपालिका–१ देखि ३ सम्मका तीन हजार २७२ घर धुरी खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। 

त्यसैगरी सोही योजनाको स्किम २ अन्तर्गत ताप्ली गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्मका तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीका १७ हजार ८७९ जना उपभोक्ताले अबको तीन वर्षपछि छ हजार ३२७ वटा धारामार्फत स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाउने उक्त आयोजनाको विराटनगरस्थित कार्यालयका फिल्ड इन्जिनियर सुजित महतोले बताए । 

तीनवटै पालिकाका छ हजार ३२७ घरधुरीका कुल ३७ हजार २० जना उपभोक्तालाई लक्षित गरी आयोजना तयार पारिएको हो। बृहत् लिफ्टिङ सुनकोसी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एक प्रतिशत रकम स्थानीय उपभोक्ताले नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ। एक करोड ५८ लाख ९६ हजार ५५२ रुपियाँ सम्बन्धित पालिकाको लागत अनुमानका आधारमा उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरी जम्मा गरिदिएपछि योजना बढेको ताप्ली गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुङ्गराज विकले बताए । 

अत्यन्तै विकट भौगोलिक धरातलमा रहेको उक्त क्षेत्रमा स्थानीयको आर्थिक अभावलाई हेरेर सम्बन्धित पालिकाले समेत आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर रकम उपलब्ध गराइदिएका हुन्। 

कोसीको पानी तानेर उपभोक्तालाई वितरण गरिने आयोजना प्रमुख चोकप्रसाद धितालले बताए ।  स्किम १ को आठ ठाउँमा पम्पिङ गरी प्रतिसेकेन्ड १७।५ लिटर र स्किम २ मा सात ठाउँमा पम्पिङ गरी प्रतिसेकेन्ड १६।५ लिटर पानी तानेर रिजर्व ट्याङ्कीमा जम्मा गरिनेछ। ट्याङ्कीबाट उपभोक्तालाई पाइपमार्फत घरघरमा वितरण गरिनेछ। उदयपुर जिल्लाको खानेपानीको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएको प्रमुख धितालले बताए । सरकारले थप बजेट निकासा नदिएको र चालू वर्षका लागि दिइएको १० करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।