सुशिला उप्रेती
इटहरीः संघीय सरकारले चासो दिएको पहिचानबादीहरुको कोशी प्रदेश नाम खारेजीको बिषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्दै प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक बुधबार बसेको छ ।
मन्त्री परिषदको बैठकले अपुरा पुर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धीत आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अपुग भएकाले उक्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी विभिन्न समिति गठन गरेको छ ।
सिंचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासन समिति रहेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईं, कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू र कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला सदस्य रहने गरी कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति पनि गठन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति पनि गठन भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
_1720278409.jpg)
