काठमाडौः समरी जनरल सैनिक अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा एक सहायक रथीसहित तीन सैनिक अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार आज बसेको उक्त अदालतले सहायकरथी प्रयोगजङ राणा, महासेनानी नवीन सिलवाल र प्रमुख सुवेदार मिठुराम विश्वकर्मालाई सैनिक सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको हो । उपरथी सीताराम खड्का नेतृत्वको अदालतले पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा ‘सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर समेत गरेको’ अभियोगमा राणा समेतलाई दोषी ठहर गरेको हो । ‘अदालतबाट सहसेनानी लक्ष्मीकान्त खनाल, सुवेदार भोजबहादुर विष्ट र जमदार विनोद बस्नेतलाई एक तह दर्जा घटुवा तथा प्राविधिक सहसेनानी फिरोज महर्जन र जमदार भद्र बहादुर शाहीलाई नसिहत र महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरी र लेखा सुवेदार कर्मचारी नवराज पाण्डे (अवकाश प्राप्त) लाई सफाइ दिने गरी फैसला भएको छ,’ सेनाले भनेको छ। पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालीम केन्द्रमा रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर्याउँदै अदालतले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहायकरथी राणाले एक करोड ५२ लाख २७ हजार तथा महासेनानी सिलवालले १५ लाख ७९ हजार रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अदालतले बिगो बराबरको रकम निजहरुबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अदालतले सहसेनानी लक्ष्मीकान्त खनाल, सुवेदार भोजबहादुर विष्ट र जमदार विनोद बस्नेतलाई एक तह घटुवा गर्ने तथा प्राविधिक सहसेनानी फिरोज महर्जन र जमदार भद्र बहादुर शाहीलाई नसिहत दिने निर्णय पनि सुनाएको छ । अनियमितताको छानबिनका लागि सेनाले उनीहरुलाई गत जेठमा पक्राउ गरेको थियो । राणा र सिलवालले प्रमाण नस्ट गर्न नपाउन् भनेर पक्राउ गरी सुनधारा छेउको राष्ट्रिय सेवा दलको कल्याणकारी अफिसर गेस्ट हाउसमा ‘लाइन अरेस्ट’गरेर राखिएको थियो। यसअघि पनि उनीहरुमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप थियो। तर यसअघिका सेनाका उच्च तहका अधिकारीले उन्मुक्ति दिँदै आएका थिए। राणाले शान्ति सेना, सैनिक प्रहरीको गण कमाण्ड, भक्तपुरस्थित सैनिक विद्यालय र सैनिक अस्पताल छाउनीमा काम गरिसकेका थिए।
राणाले यसअघि १६ बाहिनीको बाहिनीपति र छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालको स्तरोन्नति जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) कोर्स गरेका थिए। उनी चाँडै नै उपरथी हुने लाइनमा थिए। अभियोगमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरी र लेखा सुवेदार कर्मचारी नवराज पाण्डे (अवकाश प्राप्त) लाई भने अदालतले सफाइ दिने गरी फैसला गरेको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएकोबारे छानबिन गर्न सेनाका सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको २०७६ फागुन २३ गतेको रायसहितको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानी अधिकारीसहित १८ जनाको मुद्दा पुर्पक्ष गर्न उपरथीको अध्यक्षतामा गत चैत्र ६ गते गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले फैसला गरेको थियो। थाहाखबर
_1720278409.jpg)
